शिक्षकांच्या समस्याबाबत कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेने शिक्षण सचिवांसमोर मांडल्या व्यथा

कणकवली 28 ऑगस्ट (प्रतिनिधी)- राज्याचे शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांच्या दालनात कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली . सदरवेळी कास्ट्राईब संघटनेची मंत्रालयीन सचिव सुरेश तांबे , कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष समाजभुषण संदीप कदम ,राजेश सदावर्ते, राजेंद्र बडे कास्ट्राईब शिक्षक संघटना वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयकुमार जाधव कास्ट्राईब कोकण विभाग अध्यक्ष संतोष गाढे , मुंबई कास्ट्राईब संघटक संदेश कदम आदी उपस्थित होते .
सदरवेळी राज्य स्तरावर प्रलंबित असणाऱ्या अनुशेष भरती , जुन्या पेन्शन ,शिक्षक भरती , माध्यमिक शिक्षकांना अतिरिक्त करताना प्रवर्गातील शिक्षकांवर होणाऱ्या अन्याय बाबत चर्चा करण्यात आली . तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागात गेल्या दहा वर्षपासुन अनुंकपा भरती प्रक्रिया प्रलंबित आहे. कास्ट्राईब संघटना या बाबतीत वारंवार आवाज उठवत असल्याचे शिक्षण सचिव यांच्या लक्षात आणुन दिले . वडाचापाट हायस्कुल या संस्थेतील नचिकेत पवार यांना संस्थेत पद रिक्त असताना अनुकंपा भरती पासुन डावलत असल्याची बाब शिक्षण सचिवांच्या लक्षात आणुन दिली असता सदर बाबतीत तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले .सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक शाळांमध्ये रोस्टर डावलुन तसेच प्रशालेत संचमान्यतेत पद रिक्त नसताना शिक्षक पदांना शिक्षणाधिकारी (माध्य)यांनी मान्यता दिलेल्या आहेत . तसेच पद भरताना शासनाची परवानगी घेतलेली नाही . तसेच जाहिरातीला मान्यता घेतलेली नाही . या बाबी कास्ट्राईब संघटनेच्यावतीने लक्षात आणून दिल्या . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनुसुचित जमातीचा रोस्टर डावलुन 40 पेक्षा जास्त मान्यता सिंधुदुर्ग माध्यमिक विभागाने दिलेल्या आहेत .त्यामुळे जिल्हातील ठाकर समाजावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे . तसेच रोस्टर मधील व्यक्तिना अतिरिक्त करणे , मागास प्रवर्गातील व्यक्तीना मुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षक पदी डावलुन अन्याय करणे तसेच प्रवर्गातील शिक्षकांना पदोन्नती न देणे , वरिष्ठ व निवड श्रेणी न देणे , अशा प्रवर्गातील शिक्षकांच्या अनेक समस्या कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या वतीने शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांच्या समोर मांडण्यात आल्या .
गंभीर बाब म्हणजे काही शाळांमध्ये शिक्षण सेवक पदा बरोबरच सहाय्यक शिक्षक मान्यता देवुन मागील चार पाच वर्षाचा पगार देखील काढून शासनाचे नुकसान केल्याचे लक्षात आणून देण्यात आले आहे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी पदाचा चार्ज नसणाऱ्यां अधिकाऱ्यांनी सुद्धा शिक्षक मान्यता दिल्या असल्याची गंभीर बाब कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्यावतीने मांडण्यात आली . वरिल सर्व बाबतीत तात्काळ कारवाई करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले . तसेच वरिल सर्व प्रश्नांच्या बाबतीत ठोस आढावा घेवुन पुन्हा एकदा कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेची सहविचार सभा चुतुर्थी नंतर घेण्याचे ठरविण्यात आले .