⚡कणकवली ता.२९-: सिंधुदुर्ग पोलीस दलातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उपदानातून जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाकडून काही रक्कम परस्पर कपात करण्यात आली. याबाबत संबंधीत कर्मचाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे २०१९ पासून पाठपुरावा करूनही कार्यवाही न केल्याने या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी अॅड. उमेश सावंत यांच्या मार्गदर्शनानुसार अॅड. अभय खांडेपारकर, अॅड. संग्राम देसाई यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने संबंधीत कर्मचाऱ्यांची वसूल केलेली रक्कम चार महिन्यात व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून आस्थापनेवरून सेवानिवृत्त झालेल्या सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अच्युत रामचंद्र घाडीगांवकर, जयवंत सुरबा घाडीगांवकर, कृष्णा बाळकृष्ण पार्सेकर, सुरेश गुणाजी वारंग, मोहन बळवंत रावराणे, महादेव भगवान बारखंडकर, प्रकाश दत्ताराम मोरे, रमेश कृष्णा झेमणे, गणेश नारायण नाईक, बाळाजी सदाशिव दळवी यांना सेवेत असताना दिलेल्या वेतनामध्ये अतिप्रदान रक्कम दिली, असे आक्षेप नोंदवून पुन्हा वेतन निश्चिती केली. हे कर्मचारी नियत वयोमानाप्रमाणे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या निवृत्ती उपदानातून अतिप्रदान दर्शविलेली ८ लाख २३ हजार २७० रुपयांची रक्कम कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना अथवा कल्पना न देता पोलीस अधीक्षक कार्यालय कार्यालयाकडून परस्पर वसूल करून घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयात यापूर्वी दाखल झालेल्या याचिकेमधील निवाड्यांमध्ये वेतन म्हणून दिलेली व त्यानंतर अतिप्रदान म्हणून दाखविली गेलेली रक्कम वर्ग ३ च ४ चे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांचेकडून वसूल करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश यापूर्वीच दिलेले आहेत. त्या निर्णयाचे आधारे स्पेशल (प्रशासन) म. रा. मुंबई यांनी सर्व अधिनस्त कार्यालयांना न्यायालयाचे निर्देशार्थमाणे परिपत्रकाद्वारे अतिप्रदान रकमेबाबतचे कार्यवाहीबाबत निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, असनातानाही न्यायालयाचे निवाडे व त्याआधारे स्पेशल आयजीपी (प्रशासन) यांचे निर्देश न जुमानता ही वसुली केली गेली. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन न्याय निवाडे व स्पेशल आयजीपी (प्रशासन) यांचे निर्देशाचे आधारे आमचेकडून वसूल करून घेतलेली रक्कम परत अदा करावी, अशी मागणी केली. तसेच वरिष्ठ कार्यालयाकडेही दाद मागितली. मात्र, त्याला यश आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांनी अॅड. उमेश सावंत यांची सन २०२१ मध्ये भेट घेऊन व्यथा ऐकवली. त्यांनी या अन्यायाबाबत उच्च न्यायालय मुंबई यांचे न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी मार्गदर्शन व सर्वतोपरी मदत केली. उच्च न्यायालयात या याचिकेचे काम प्रसिद्ध विधीज्ञ अॅड. अभय खांडेपारकर यांनी पाहिले.
या याचिकेचा नुकताच निकाल लागला असून कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केलेली रक्कम रद्दबातल ठरवून ८ लाख २३ हजार २७० एवढी रक्कम व्याजासह ४ महिन्याचे आत म्हणजे नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत संबंधितांना परत अदा करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. निकाल लागताच याकामी विनामोबदला सर्वतोपरी बहुमोल मार्गदर्शन व सहकार्य करणारे अॅड. उमेश सावंत यांची भेट घेऊन कर्मचाऱ्यांनी आभार व्यक्त केले.
