जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी घेतला सविस्तर आढावा..
⚡सिंधुदुर्ग, दि. ०९-: स्वच्छ, हरित व शाश्वत महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून India Sanitation Coalition (ISC) संस्थेच्या सहकार्याने महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये सर्वसमावेशक घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन (Integrated Solid Waste Management – ISWM) प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.
बैठकीस India Sanitation Coalition (ISC) संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीमती नताशा पटेल तसेच संस्थेचे प्रतिनिधी श्री. हुसेन रंगवाला उपस्थित होते. त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पाचा आराखडा सादर करताना घनकचऱ्याचे स्रोतस्तरावर वर्गीकरण, शास्त्रोक्त संकलन, वैज्ञानिक प्रक्रिया, पुनर्वापर, प्लास्टिक सर्क्युलॅरिटी, संसाधन पुनर्प्राप्ती (Resource Recovery) तसेच Waste-to-Wealth संकल्पनेवर आधारित उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन जिल्हा असून स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धन ही जिल्ह्याच्या विकासाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत उपाययोजना आणि लोकसहभाग यांचा प्रभावी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, संबंधित विभाग आणि तांत्रिक यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
यानंतर जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करणेत आली. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्था, प्रक्रिया केंद्रे, उपलब्ध यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ, आर्थिक व तांत्रिक अडचणी तसेच भविष्यातील गरजांचा आढावा घेऊन प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्यात आली.या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक वैज्ञानिक, तंत्रज्ञानाधारित, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बाबींवर चर्चा करण्यात आली. परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy), संसाधनांचे पुनर्मूल्यांकन, प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन, प्रदूषणात घट, स्वच्छ पर्यटन आणि पर्यावरण संवर्धन यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
या बैठकीस जिल्हा सह आयुक्त विनायक औंधकर तसेच जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.०००००००
