सुरेश पेडणेकर यांच्यासह सेवानिवृत्त शिक्षकांचा सवाल
कणकवली ता.०४-:* पात्र शिक्षकांना पुणे जिल्हा परिषदेने १८ एप्रिल २०२२ रोजी त्यांचे निवृत्ती विषयक मंजूर आदेश संबंधित शिक्षकांना वितरित केले. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडे असे 34 शिक्षक पात्र असून त्यापैकी ३१ शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन मंजूर आदेश संबंधित शिक्षकांना जिल्हा परिषद दालनात १ जून २०२२ रोजी आमंत्रित करुन सन्मानपूर्वक वितरित करण्यात आले. किरकोळ पूर्तते अभावी चार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडे असे एकूण आठ अप्रशिक्षित शिक्षक असून त्यापैकी एकाही शिक्षकाचा निवृत्ती वेतन विषयक प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. हा लाभ त्यांना कधी देण्यात येणार ते पहावयाचे आहे. अशी माहिती सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी, प्रभाकर ढवळ, सोनू नाईक यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३० जून१९७२ पर्यंत सेवेत लागून अप्रशिक्षित म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना निवृत्ती वेतन विषयक सर्व लाभ मंजूर करुन आदा केले,
परंतु १ जुलै १९७२ अथवा त्यानंतरच्या दिनांकाला सेवेत रुजू होऊन अप्रशिक्षित म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना निवृत्ती वेतन विषयक लाभ देण्यास नकार दिला. त्याखातर महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशन पुणे यांनी उच्च न्यायालयात रिट दाखल केला. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने सदरच्या सर्व शिक्षकांना निवृत्ती वेतन विषयक सर्व लाभ देणे अनिवार्य असल्याचा निकाल दिला.
परंतु तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांना मानवला नाही. त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध अपिल दाखल केले. अपिलात न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम केला. तरीही शासनाकडून पुन्हा दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली. सदरची याचिका मा. न्यायालयाने फेटाळून लावली. अखेर शालेय शिक्षण विभागाने २फेब्रुवारी २०२२ च्या पत्राने अशा सर्व शिक्षकांना आठ आठवड्याच्या आत लाभ मंजूर करुन तसा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याबाबत कळविले.
सदर पत्राप्रमाणे आम्ही शिक्षक प्रतिनिधनी सिंधुदुर्ग जि.प. च्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांची भेट घेट घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्हयातील अशा आठ शिक्षकांना तात्काळ निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याबाबत विनंती केली. मा. शिक्षणाधिकारी यांनी त्याच दिवशी संबंधित तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना सदर शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन विषयक प्रस्ताव २६ मे २०२२ रोजी कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबत आदेश केले.अशी माहिती सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी, प्रभाकर ढवळ, सोनू नाईक यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.
