पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू केल्यास संघर्ष ;धरणग्रस्त कृती समितीचा इशारा
कणकवली ता.०८-:* नरडवे प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या आजही प्रलंबित आहेत.पर्यायी भूखंड वाटप नाही, भूखंडात नागरी सुविधा नाहीत, जमिनींचा मोबदला नाही अशा अवस्थेत घळभरणी करून प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता करत असल्याचा आरोप नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीच्या वतीने संतोष सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला. याला धरणग्रस्त कृती समितीचा तीव्र विरोध असून पोलीस बंदोबस्त आणून बळाचा वापर केला तरीही आम्ही मागे हटणार नाही.
जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत काम सुरू करू दिले जाणार नाही असा इशारा नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीच्यावतीने देण्यात आला. नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीने कणकवली पंचायत समिती येथील पत्रकार कक्ष येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली.नरडवे धरणग्रस्त कृती समिती अध्यक्ष गणेश ढवळ, उपाध्यक्ष नित्यानंद सावंत, बापू सावंत, कार्याध्यक्ष प्रकाश सावंत, सचिव प्रभाकर ढवळ, संतोष सावंत, व्हीक्टर डिसोजा, चंद्रकांत नार्वेकर जयराम ढवळ, दिगंबर मेस्त्री, मधुकर शिंदे, विजय सावंत व इतर उपस्थित होते.
आमच्या न्याय्य मागण्या मान्य न करता जबरदस्तीने महंमदवाडी घोलाणवाडी रस्ता बंद करून घळभरणी करण्याचा घाट धरण ठेकदाराशी संगनमत करून अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांनी घातला आहे. असे झाल्यास आम्ही मुलाबाळांसह धरणावर ठिय्या आंदोलन करू. भले पोलीस बळाचा वापर करून आमच्यावर लाठीचार्ज , गोळीबार केला तरी मागे हटणार नाही असा इशारा संतोष सावंत यांनी दिला. 4 एप्रिल 2022 रोजी धरणाचे काम ठेकेदाराने जबरदस्तीने सुरू केले.याबाबत कार्यकारी अभियंत्यांना सूचना देत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून धरण काम बंद ठेवण्याची विनंती केली.
कार्यकारी अभियंत्यांना याबाबत नरडवे गावात येऊन प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याबाबत विनंती केली. मात्र कार्यकारी अभियंत्यांनी नकार देत जिल्हाधिकारी कार्यालयात धरणग्रस्तांना बोलावले. त्यानंतर धरणग्रस्तांनी धरणाचे काम बंद पाडले. त्यानंतर पोलिसांकडून पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महंमदवाडी घोलाणवाडी कडे जाणारा रस्ता बंद करून घळभरणी च्या कामाची तयारी प्रशासन करत आहे. एकीकडे आमच्या जमिनी घेऊन त्याचा मोबदला न देता आमच्यावर अन्याय करणाऱ्या प्रशासनाने जर अशी जबरदस्ती केली तर आम्ही मुलाबाळांसह ठिय्या देणार आहोत.
भले पोलिसांनी लाठीचार्ज केला गोळीबार केला तरीही आम्ही आमच्या जागेवरून उठणार नाही असा इशारा संतोष सावंत यांनी दिला.धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासाठी ज्या 48 गावांमध्ये 478 हेक्टर जमीन आरक्षित केलेली आहे त्याचे काय झाले? या पर्यायी जमिनीच्या मोबदल्यात आम्हाला आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार आम्ही एक पाऊल मागे घेत यासाठी तयार झालो. यात 299 जणांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यात विहित मुदतीत पैसे भरलेल्या 67 जणांची नावे वगळण्यात आली असून ज्यांनी पैसे भरले नाहीत अशा 67 जणांची नावे या यादीत आलीच कशी असा सवालही यावेळी करण्यात आला.आज आर्थिक पॅकेजला नियामक मंडळाने मंजुरी दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी कधी मिळणार? आज पुनर्वसन व भूसंपादन अधिकारी पालकमंत्र्यांचे आदेश मानत नाहीत. अशा स्थितीत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय कसा मिळणार. त्यामुळे या साऱ्या प्रकारांमध्ये जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे. तसेच 67 जणांची चुकीची यादी बदलून सुधारित यादी व्हायला हवी. आज पन्नास टक्के प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळालेला नाही. याला प्रशासनाची चूक जबाबदार आहे. तरीही धरणाचे काम 90 टक्के झालेले आहे. अशा स्थितीत जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत काही झाले तरी हरकत नाही. आम्ही मुलाबाळांसह त्या ठिकाणी ठिय्या मांडून काम सुरू करू देणार नाही असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
