सिंधुदुर्गनगरी ता २१-:१० जानेवारी रोजी चुकीच्या पद्धतीने पार पडलेल्या ऑनलाईन जिल्हा नियोजन सभेची माहिती घेण्यात येत असून याबाबत जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या सभेतील चुकीच्या कामकाजा विरोधात येत्या आठ ते दहा दिवसात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला जाईल .तसेच चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केलेल्या २०२१-२२ ची कामांची यादी रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद गटनेते रणजित देसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी घातलेला गोंधळ आणि १० जानेवारी रोजी चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आलेली जिल्हा नियोजन ची ऑनलाइन सभा आणि त्यातील निर्णय याबाबत आज जि प गटनेते रणजित देसाई व जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, वित्त व बांधकाम सभापती महेंद्र चव्हाण, समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव, आदी उपस्थित होते.
यावेळी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना रणजित देसाई म्हणाले काल गुरुवारी पार पडलेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत सन २०२२-२३ च्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी आणि २०२१-२२ च्या जि प स्वनिधीतील कामांची निवड या विषयावरून विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला. ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभा सभागृहात बहुमताने निर्णय होतात. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद सभागृहाला बहुमताने निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र याचा विरोधकांना विसर पडल्याचे दिसून आले. प्रशासनाला वेठीस धरण्याचा प्रकार विरोधकांचा दिसून आला. याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. तर यापुढे असे खपवून घेतले जाणार नाही. जिल्हा परिषद अधिनियमाचा योग्य वापर करून त्यांना रोखले जाईल. असेही यावेळी रणजित देसाई यांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी पार पडलेली सर्वसाधरण सभा नियमानुसार चालवण्यात आली. मात्र शिवसेनेच्या विरोधी सदस्यांनी जाणीवपूर्वक प्रशासनाला वेठीस धरण्यासाठी गोंधळ घातला, गरज नसताना याद्यांचे वाचन केले. त्यामुळे ही सभा तब्बल नऊ तास चालली त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. अखेर सर्व मतदार संघातील कामांचा समावेश असलेल्या कामांच्या यादीला या सभागृहाने बहुमताने मंजुरी दिली. त्यामुळे विरोधकांची खेळी कुचकामी ठरली. विरोधकांनी या सभेत गोंधळ घातल्याने सर्वच महिला सदस्यांना त्याचा त्रास झाला रात्री उशिरापर्यंत ही सभा चालली. तब्बल नऊ तास सभा चालवल्या चा इतिहास घडला.
अशा प्रकारे कामांच्या याद्यांचे वाचन जिल्हा नियोजन समिती सभेत झाले तर ती सभा पंधरा दिवस चालेल ,मात्र त्यावेळी आम्ही सामंजस्याची भूमिका घेतो. याचा विचार विरोधी सदस्यांनी करणे गरजेचे आहे. जिल्हा नियोजन समिती सभेत अतिवृष्टीच्या कामांच्या यादीला पालकमंत्र्यांनी परस्पर मंजुरी दिली सदस्यांच्या आणि सभागृहाच्या अधिकारावर गदा आणली . जिल्हा नियोजन चे चुकीच्या पद्धतीने कामकाज सुरू आहे. असा आरोप करत १० जानेवारी रोजी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन सभेच्या संपूर्ण कामकाजाची माहिती घेतली जाईल. ही सभा घाईगडबडीत आणि ऑनलाईन घेण्याची गरज नव्हती तरीही मनमानी कारभार करता यावा यासाठीच या सभेचा सोपस्कर पूर्ण करण्यात आला. मात्र या सभेच्या सर्व कामकाजाची माहिती, माहिती अधिकारात घेऊन याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागणार,याबाबत जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन च्या चुकीच्या कार्यपद्धती विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येईल आणि चुकीच्या पद्धतीने व मनमानीपणे मंजूर केलेले सर्व कामांचे आराखडे रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी जिल्हा परिषद गटनेते रणजित देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
