⚡सावंतवाडी, ता..०२-:
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राबविलेल्या पारदर्शक आणि स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देणाऱ्या भरती प्रक्रियेची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. या आदर्श पद्धतीचा अवलंब राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी करावा, असा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने या निर्णयाद्वारे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्थानिकांना रोजगारातील प्राधान्य आणि डिजिटल प्रणालीद्वारे न्याय्य निवड प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सध्या ७३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीसाठी केवळ स्थानिक उमेदवारांनाच सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली असून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शकपणे पार पडत आहे.
या भरतीसाठी आयबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) या राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्ह संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. देशभरातील विविध बँकांमध्ये आयबीपीएसमार्फत पारदर्शक भरती केली जाते, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा निर्णय हा बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासार्हतेचा नवा मानदंड ठरला आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या आदेशानुसार, यापुढे सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आपली नोकरभरती प्रक्रिया आयबीपीएस, टीसीएस किंवा एमकेसीएल यापैकी कोणत्याही संस्थेमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने राबविणे बंधनकारक केले आहे.
तसेच, शासनाने स्थानिकांना न्याय मिळावा म्हणून खालील स्पष्ट तरतुदी केल्या आहेत :
७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी (डोमिसाईल) उमेदवारांसाठी राखीव राहतील.
३० टक्के जागा जिल्हाबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील. मात्र, जर बाहेरील उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरल्या जातील.
हा शासन निर्णय पूर्वी जाहिर झालेल्या भरती प्रक्रियांना लागू राहणार नाही.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र जिल्हा मर्यादित असल्याने स्थानिक उमेदवार बँकेच्या सभासद, ग्राहक आणि ठेवीदारांना अधिक प्रभावीपणे सेवा देऊ शकतात. त्यामुळे हा निर्णय केवळ भरतीपुरता मर्यादित नसून, सहकारी बँकिंग व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
एकंदरीत, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राबविलेल्या पारदर्शक व स्थानिकांना प्राधान्य देणाऱ्या भरती पद्धतीला शासनाने मान्यता देऊन तीच पद्धत संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसाठी बंधनकारक केल्याने ‘सिंधुदुर्गचा आदर्श आता राज्यासाठी दिशादर्शक’ ठरला आहे.
