पेन्शन अदालती न घेता
शासनाने उपलब्ध करुन दिलेले व्यासपीठच हिरावले
शिक्षक प्रतिनिधी यांनी शिक्षणाधिकारी यांनी मांडल्या भावना ⚡कणकवली ता.२५-: शासन आदेशानुसार प्रतिवर्षी ४ पेन्शन अदालती होणे आवश्यक असताना गेल्या २० जानेवारी २०२३ नंतर एकही पेन्शन अदालत झालेली नाही. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपले प्रलंबित प्रश्न मांडण्याचे शासनाने उपलब्ध करुन दिलेले व्यासपीठच हिरावून घेतले जात आहे हे योग्य नाही. अशा भावना शिक्षक प्रतिनिधी यांनी मांडल्या. शिक्षणाधिकारी प्राथमिक…
