शिक्षक प्रतिनिधी यांनी शिक्षणाधिकारी यांनी मांडल्या भावना
⚡कणकवली ता.२५-: शासन आदेशानुसार प्रतिवर्षी ४ पेन्शन अदालती होणे आवश्यक असताना गेल्या २० जानेवारी २०२३ नंतर एकही पेन्शन अदालत झालेली नाही. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपले प्रलंबित प्रश्न मांडण्याचे शासनाने उपलब्ध करुन दिलेले व्यासपीठच हिरावून घेतले जात आहे हे योग्य नाही. अशा भावना शिक्षक प्रतिनिधी यांनी मांडल्या.
शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांची शिक्षक प्रतिनिधींनी २४ ऑगस्ट रोजी समक्ष भेट घेऊन अनेक विषयाबाबत सखोल चर्चा केली. यावेळी प्रशासनाकडून श्री. धामापूरकर, श्री. डोईफोडे, श्री. मोंडकर व श्री. सत्यवान सावंत तर शिक्षक प्रतिनिधी म्हणून सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, बाबू परब व उत्तम राऊळ हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सेवानिवृत्त शिक्षकांना शासनाने देऊ केलेले लाभ जास्तीत जास्त लवकर मिळण्यासाठी नियोजनही करण्यात आले. २१ जून २०२२ च्या निवडश्रेणी मंजूर आदेशाप्रमाणे आता सव्वा वर्षाचा कालावधी उलटला तरी फक्त ६ शिक्षकांचे सुधारित निवृत्ती वेतन आदेश निर्गमित झाले आहेत. याचाच अर्थ फक्त ७ टक्के शिक्षकांना लाभ मंजूर झाला आहे. उर्वरितांना तात्काळ लाभ मंजूर होण्यासंदर्भांत नियोजन करण्यात आले. अप्रशिक्षित ९ शिक्षकांसंदर्भात त्यांच्या जात संवर्गाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आवश्यक ते पत्र वित्त विभागाला दिल्याने त्यांना निवृत्ती वेतनाचे लाभ तात्काळ मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली.
१ जानेवारी १९६८ पासून प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांचा निवडश्रेणी संदर्भात तयार करावयाच्या सेवाज्येष्ठता सूचीसाठी कमालीचा विलंब झाला असून त्याची कार्यवाही तात्काळ व्हावी मुख्याध्यापकांनी दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत केलेल्या कामाच्या बदल्यात अनुज्ञेय अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ लवकरात लवकर देण्यासाठी कार्यवाही व्हावी ३० जून अखेर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ देऊन त्याची कार्यवाही होण्यासाठी पत्र निर्गमित केले असून त्याची एक प्रत प्रतिनिधींना देण्यात आली.
सेवानिवृत्त शिक्षकांना दर महाचे निवृत्ती वेतन १ तारीखला आदा करण्याबाबत आदेश असूनही त्याची कार्यवाही होत नाही हे निदर्शनास आणून देण्यात आले. माहे जुलै २०२३ चे निवृत्ती वेतन अनुदान २७ जुलै २०२३ ला प्राप्त होऊनही निवृत्ती वेतन आदा होण्यास ५ ऑगस्ट ही तारीख आली. याचाच अर्थ अनुदान वेळीच प्राप्त होऊनही ते लवकरात लवकर अदा होण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत ही बाब गंभीर आहे.
३१ जुलै २०२२ पासून आजपर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या उपदानाची व अंशराशीकरणाची रक्कम अद्यापही अदा करण्यात आलेली नाही. ही बाब गंभीर आहे. त्यावर शिक्षणमंत्री यांच्यामार्फत मंत्रालय पातळीवर प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आले. सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांचे निवृत्तीविषयक आर्थिक लाभाचे प्रस्ताव किमान ६ महिने शिक्षण विभागाकडे सादर होणे आवश्यक असताना ते वेळीच पाठविले जात नाहीत त्यामुळे निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना अकारण कमालीचा त्रास होतो. शिवाय निवृत्ती वेतन मंजुरीच्या आदेशालाही विलंब होतो. तसेच सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या शासन निर्णय होऊनही गट विम्याच्या रकमाही वेळीच मिळत नाहीत. याबाबत योग्य ती खबरदारी घेऊन संबंधितांना योग्य सूचना करण्यास विनंती करण्यात आली. इ. बाबींवर महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.
