संकल्प पत्राची आमदार नीतेश राणे यांनी विस्तृतपणे दिली माहिती..
कणकवली ः भाजपचे संकल्प पत्र (जाहीरनामा) म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गॅरेंटी आहे. 2019 मध्ये ज्या पद्धतीने संकल्प पत्रातून जनतेला आश्वासने दिली आणि ती पूर्ण केली. त्याच पद्धतीने यावेळी सुद्धा 2024 निवडणुकीत दिली जाणारी सर्व आश्वासने येत्या पाच वर्षात पूर्ण केली जातील. देशभरातील 15 लाख जनतेच्या सूचनांवरून हे संकल्प पत्र बनविलेले आहे.
यात युवकांच्या कल्याणासाठी, रोजगारासाठी, नोकऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक संकल्प करण्यात आलेले आहेत. रेल्वे सारख्या दळणवळणाच्या सेवेत अमलाग्र बदल करून दर्जेदार सेवा देण्यासाठी भाजप वचनबद्ध आहे. समान नागरी कायदा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, देवस्थान तीर्थक्षेत्रांचा विकास, पर्यटन विकास, महिलांना पोलीस ठाण्यात तक्रार घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष व यंत्रणा असा सर्वांगीण विचार करून हे 76 पानाचे संकल्प पत्र बनवलेले आहे, अशी माहिती भाजप प्रवक्ते तथा आमदार नीतेश राणे पत्रकार परिषदेत दिली.
राणे म्हणाले, भाजपच्यावतीने लोकसभा निवडणुकीसाठी संकल्पपत्र जाहीर करण्यात आलेले आहे.त्याबाबतीची माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद भारतीय जनता पक्ष प्रदेश कार्यालयाच्या सूचनेनुसार घेत आहोत. ,काँग्रेसमुळे जाहीरनाम्यावर किंवा संकल्प पत्र ह्यावर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही.कारण या काँग्रेसने निवडणुकीत कागज का तुकडा असा प्रसिद्ध करायचा आणि नंतर ते विसरून जायचे अशी चुकीची प्रथा आणि पायंडा घातला.मात्र, प्रधानमंत्री मोदी यांचे तसे नाही. त्यांनी जी,जी वचने दिली ती पूर्ण केली आहेत. त्यांनी एकदा ठरवले की ते काम जनतेसाठी होणारच “एक बार मैने कमिटमेंट कियी तो मै अपनी भी नाही सूनता” या डायलॉग प्रमाणे मोदी साहेबांचे काम आहे.भाजपचे संकल्प पत्र म्हणजे मोदीजी ची गॅरंटी आहे.ही देशातील एकमेव गॅरंटी आहे जी बंदुकीच्या गोळीसारखी आहे.
मोदींच्या माध्यमातून पिढ्यानपिढ्या न सुटणारे विषय मार्गी लागले आहेत. ३७० कलम आठवले देशभर एकच कायदा लागू केला. राम मंदिर निर्माण केले. देश भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचे काम सुरू केले. भारताला विकसित देश बनविण्यासाठी जे विकास काम करणे आवश्यक आहेत ते संकल्प पत्र भाजपने जाहीर केलेले आहे. यात नारी शक्तीला सक्षम करण्यासाठी आमच्या सरकारने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत.
कोकणातील धार्मिक स्थळांचं सुशोभीकरण “प्रसाद” नावाच्या योजनेतून करण्यात येणार आहेत. पुरातत्व विभागाचा विस्तार होणार आहे.
