⚡मालवण ता.१७-: “महावितरण कंपनीच्या वतीने सध्या राज्यातील सन २००४-०५ अथवा त्यापूर्वी ज्यांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे, अशा पूर्वीच्या काही वीज ग्राहकांना थकबाकी नसतानाही थकबाकी वसुलीच्या नोटीसा कंपनीतर्फे अथवा विधी अधिकारी यांच्या मार्फत लागू केल्या आहेत. वीज महावितरण कंपनीची ही कारवाई संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून अशा चुकीच्या वसूली कारवाईला कोणीही दाद देऊ नये. यासाठी सर्व कायदेशीर सल्ला, माहिती व मदत यासाठी वीज ग्राहक संघटनेच्या इचलकरंजी कार्यालयाशी संपर्क साधावा” असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
१५ ते २० वर्षे इतक्या जुन्या थकबाकीसाठी नोटीस द्यावयाची असेल तर ती नोटीस संपूर्ण तपशिलासह, माहितीसह व पुराव्यासह देण्यात आली पाहिजे. तसेच या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी ग्राहकांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. गरज पडल्यास यासंदर्भात सुनावणी घेतली पाहिजे. त्याऊपर ग्राहकाकडून खरोखरीच येणे आहे, अशी खात्री झाल्यास ग्राहकाची मागणी कारण देऊन फेटाळली पाहिजे. हे सर्व केल्यानंतरच त्या ग्राहकावर दिवाणी दावा दाखल करून वसुलीची कार्यवाही करण्यात आली पाहिजे. तथापि यापैकी कोणत्याही तरतुदीचे पालन न करता कंपनीने बेकायदेशीर व अतिरेकी मोहीम चालू केली आहे. कांही वीज ग्राहकांना त्यांच्या बिलांमध्ये १५-२० वर्षांच्या मागील थकबाकी टाकून वाढीव वीज बिले लागू करण्यात आली आहेत. तर कांही वीज ग्राहकांच्या बाबतीत कंपनीचे कर्मचारी त्या ग्राहकांना भेटून त्यांना “तुमच्या जागेतील मागील थकबाकी भरावी अन्यथा तुमच्या बिलामध्ये टाकण्यात येईल” अशा स्वरूपाच्या धमकीवजा सूचना देत आहेत. प्रत्यक्षात बहुतांशी प्रकरणी थकबाकी नसल्याने कंपनीकडे थकबाकीचे पुरावे नाहीत आणि तपासणीसाठी ग्राहकांचे तत्कालीन खाते उतारेही उपलब्ध नाहीत असे दिसून येत आहे, असे प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
दि. २३ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिलेला आहे. महावितरण कंपनीच्या तसेच विविध राज्यांतील काही कंपन्यांच्या मागील वीज पुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांच्या थकबाकीची वसूली कशी करायची, या संबंधीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित होत्या. त्यांचा एकत्रित निर्णय झालेला आहे. या निर्णयानुसार तत्कालीन संबंधित विनियमातील तरतुदीनुसार वसूली करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रामध्ये दि. २० जानेवारी २००५ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत ज्यांनी नवीन वीज जोडण्या घेतलेल्या आहेत, त्या ग्राहकांच्या जागेत जुनी थकबाकी असेल तर तत्कालीन विनियमानुसार ही जुनी थकबाकी फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीचीच वसूल करता येईल. दि. २० जानेवारी २००५ च्या पूर्वी अथवा दि. २३ फेब्रुवारी २०२१ च्या नंतर ज्यांनी नवीन वीज जोडण्या घेतलेल्या आहेत, त्यांच्या बाबतीत त्या जागेत जुनी थकबाकी असेल तर नवीन जोडणी मागणाऱ्या ग्राहकांकडून ती संपूर्णपणे कायदेशीररित्या दिवाणी दावा दाखल करून वसूल करता येईल. हा निर्णय झाल्यानंतर आता पुन्हा ज्या ग्राहकांचा वीज पुरवठा १५/२० वर्षांपूर्वी खंडित झालेला आहे व जेथे नवीन जोडण्या दिलेल्या आहेत अशा ठिकाणी जुन्या ग्राहकांना नोटिसा देण्याचे व वसुली करण्याचे कोणतेही कारण उरत नाही. तरीही सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आमच्या बाजूने झालेला आहे असे सांगून ही वसुली करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न केला जात आहे. या संदर्भात रीतसर उत्तर देण्यासाठी अथवा तक्रार दाखल करण्यासाठी इचलकरंजी येथे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व जनता दल कार्यालय, महासत्ता चौक येथे अथवा संघटना सचिव व जनता दलाचे शहराध्यक्ष जाविद मोमीन (मोबा. क्र. ९२२६२९७७७१) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
