सिधुर्गनगरी १२ प्रधानमंत्री शालेय पोषण शक्ती निर्माण योजनेतील स्वयंपाकिना दरमहा आहाराचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत. काही शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक यांच्याकडून स्वयपाकी महिलांना नाहक त्रास दिला जात आहे. याबाबत प्रशासनाचे व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज शालेय पोषण आहार स्वयंपाकीस संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले .
जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा व हायस्कूल मधील पहिली ते आठवीच्या मुलांना केंद्र शासनाच्या सहकार्याने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (मध्यान भोजन योजना) सुरू आहे. या योजने अंतर्गत मुलांना आहार देण्याचे काम स्वयंपाकी करतात तर काही ठिकाणी बचत गटामार्फत केले जाते. जिल्ह्यात २२०० स्वयंपाकी असून प्रत्येकी दोन हजार पाचशे रुपये मानधन त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर जमा होते. त्यात मुलांना भात, आमटी, भाजीपाला इंधनाचे पैसे शाळेच्या खात्यावर जमा होतात मात्र स्वयंपाकिना ते वेळेत दिले जात नाहीत. असा आरोप कमलताई परूळेकर यांनी केला आहे. शासनाकडून येणाऱ्या आहार बिले चार ते सहा महिन्यांनी येतात त्यामुळे स्वयंपाकींना पदरमोड करून उसनवारीने स्वयंपाक करावा लागत आहे.तरी इंधन व भाजीपाल्यांचे पैसे दर महा स्वयंपाकी महिलेच्या खात्यावर जमा करावेत.
तसेच काही स्वयंपाकीची मुदत दहा महिने असे सांगून त्यांना कामावरून काढून टाकले जाते. शासनाच्या परिपत्रका ची अंमलबजावणी होत नाही. स्वयंपाकीना
भाजीपाला, इंधन व इतर अहाराच्या वस्तुची बिले वेळेत दिली जात नाहीत. त्यामुळे त्याना अनेक समस्याना तोंड द्यावे लागत आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन छेडले.
शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी संघाच्या जिल्हाध्यक्ष कमलताई परुळेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष सूर्यकांत सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनावेळी मोठमोठ्याने घोषणा देत शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील स्वयंपाकी महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
