⚡मालवण ता.३१-: जलपर्यटन बंदी विषयी परिपत्रकामुळे जी संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पर्यटन महासंघ, जलपर्यटन व्यावसायिक, मच्छिमार, व्यापारी वर्ग, पर्यटन व्यवसायासाठी निगडीत सर्व घटकांनी एकत्र येवून सर्वपक्षीय पाठपुरावा शासनाकडे करून या जलपर्यटन नियमावलीत बदल करून घेणे गरजेचे बनले आहे, असे मत मालवणचे माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
दहा वर्षापूर्वी मालवण मध्ये पर्यटन हे सिंधुदुर्ग किल्ला, समुद्रकिनारे आणि मालवणी जेवण एवढ्या पुरते सीमित होते. पर्यटक एखाद्या दिवसासाठी मालवणला येत होते. पर्यटक हे मुबलक प्रमाणात येत नसल्याने त्यावेळी निवास व्यवस्था पण मर्यादित होत्या. पण जेव्हापासून मालवणला जल पर्यटनाला सुरुवात झाली आणि खऱ्या अर्थाने पर्यटन सुरू झाले. निवास व्यवस्था मध्ये वाढ झाली. हॉटेलची संख्या वाढली. सिंधुदुर्ग किल्ला, स्कुबा डायविंग, स्नॉर्कलिंग, वॉटर स्पोर्ट्स, पॅरासिलिंग, रॉक गार्डन, जोतिर्भास्कर साळगावकर यांचे जयगणेश मंदिर इत्यादी मुळे पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. एक दिवसा ऐवजी पर्यटक दोन तीन दिवस मालवण मुक्कामी राहू लागले असे असले तरी दिवाळी, डिसेंबर आणि मे महिन्यातच पर्यटकांचा ओघ जास्त प्रमाणात राहिला आहे आणि वर्षाला ७० ते ८० दिवसापर्यतच हा सीमित राहिलेला आहे. विशेषतः १५ मे नंतर पर्यटकांचा ओघ हा मोठ्या प्रमाणात सुरू होतो. असे असताना २५ मे नंतर जलपर्यटनाला बंदी घालण्यात आली असल्याने त्याचा फटका फक्त जलपर्यटन व्यावसायिकांना नाही तर हॉटेल, निवास व्यवस्थाधारक, मच्छिमार, व्यापारीवर्ग, रिक्षा चालक, भाड्याच्या गाड्या चालविणारे, पर्यटन आधारित घरगुती व्यवसाय करणारे इत्यादी पर्यटनावरआधारित प्रत्येक घटकाला त्याचा फटका बसत आहे. त्यामूळे जरी जलपर्यटन बंदी घालण्यात आली असली तरी त्याचा परिणाम पर्यंटनाशी निगडित सर्व घटकावर होत असल्याने त्या साठी संघटित होऊन शासनाकडे दाद मागितली पाहिजे, असे महेश कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.
शासन परिपत्रकाचा आधार घेऊन ही बंदी आणत आहेत. चार वर्षांपूर्वी समुद्राचे वातावरण बघून ५ जून पर्यंत जलपर्यटनास परवानगी देण्यात आली होती. यावेळी कुठल्या शासकीय परिपत्रकाचा आधार घेतला गेला होता असा प्रश्न निर्माण होतो. जलपर्यटन मुदतीच्या कालावधीत जलपर्यटन व्यवसाय करणारे नेहमी समुद्रात वातावरण बघूनच व्यवसाय करीत असतात. वातावरण खराब असेल तर कुठल्याही शासकीय आदेशाची
वाट न बघता आपला व्यवसाय बंद ठेवत असतात. त्यामुळे या जलपर्यटन बंदी विषयी परिपत्रकामुळे जी संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे यावर कायम स्वरूपी उपाययोजना करणे साठी पर्यटन महासंघ,जलपर्यटन व्यावसायिक, मच्छिमार, व्यापारी वर्ग, पर्यटन व्यवसायासाठी निगडीत सर्व घटक यांनी एकत्र येवून सर्वपक्षीय पाठपुरावा शासनाकडे करून या जलपर्यटन नियमावलीत बदल करून घेतला पाहिजे, असेही कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.
