कोल्हापूर विभागातील शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या उपसंचालक चोथे यांच्या दरबारी

कास्त्राईब शिक्षक संघटनेने घेतली भेट;आ आजगावकर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी होते उपस्थित

कणकवली 5 फेब्रुवारी (प्रतिनिधी)-
कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेची बैठक कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांच्यासोबत कोल्हापूर कार्यालयात विविध विषयावर पार पडली असून याप्रसंगी आमदार जयंत आजगावकर,राज्य सरचिटणीस आकाश तांबे, महासचिव नामदेवराव कांबळे, विभागीय अध्यक्ष बाजीराव प्रज्ञावंत , कोल्हापूर , सांगली ,सातारा, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष आदींनी उपस्थित राहून विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.
यासभेत मागासवर्गीय शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या खालील प्रश्नावर चर्चा केली. राज्यातील शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना वार्षिक वेतन ५ कोटी रुपये द्यावे असे निवेदन शालेय शिक्षण मंत्री यांना शिक्षण उपसंचालक यांच्या मार्फत मध्ये देण्यात आले.हा विषय खूपच चर्चेचा आणि मीटिंग चा केंद्रबिंदू ठरला.
१) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना किमान वार्षिक वेतन पाच कोटी मिळावे.
२ ) राज्यातील मागासवर्गीयांचा भरती मधील अनुशेष दूर करावा. शिक्षण सेवकांची भरती पवित्रा प्रणाली द्वारे नियमित करणे.
३ ) अनुकंपा तत्त्वावरील भरती 20% प्रमाणे त्वरित करणे.
४) मागासवर्गीयांचा अनुशेष डावलून राज्यातील काही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अनियमित वैयक्तिक शिक्षण सेवकांच्या मान्यता दिलेल्या आहेत त्यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. तसेच रोस्टरची पदे पुनस्थापित करावी.
५ ) संच मान्यता नियमित करणे, संच मान्यतेतील त्रुटी दूर करून शैक्षणिक वर्ष 2021 22 व 2022 23 च्या संचमान्यता करणे
६ ) संच मान्यतेनुसार प्रतिवर्षी होणाऱ्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनामध्ये मागासवर्गीय आरक्षणाचा विचार करण्यात येत नाही सदर समायोजनाची प्रक्रिया सदोष पद्धतीने राबवली जाते.
७) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची थकित वेतन देयके नियमित वेळेत आपल्या कार्यालयात सादर केली जात नाहीत. याबाबत आपल्या विभागातील शिक्षणाधिकारी संबंधित वेतन विभाग हेतू पुरस्कार विलंब करत आहेत.
८ ) सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही.
९) सेवाजेष्ठतेनुसार मुख्याध्यापकांच्या मान्यतांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी प्रभारी मुख्याध्यापक मान्यता देऊन प्रलंबित ठेवतात.आर्थिक लाभ मिळाला की मगच कायम मान्यता देण्यात येते.
१० ) शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात अनेक लोक उच्च न्यायालयामध्ये जातात. न्यायालयीन याचिकांमध्ये शिक्षणाधिकारी शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करत नाहीत. अनेक न्यायालयीन प्रकरणी संबंधित शिक्षणाधिकारी आपले म्हणणे सुद्धा देत नाहीत.
अशा अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेमध्ये संघटनेच्या खालील पदाधिकारी यांनी भाग घेतला बाजीराव प्रज्ञावंत विभागीय अध्यक्ष
प्रदीप वाघोदे अध्यक्ष , रत्नागिरी प्रमोद काकडे अध्यक्ष, सांगली गौतम वर्धन अध्यक्ष, कोल्हापूर प्रशांत मोरे,अध्यक्ष-सातारा
शेषकुमार नाईक – सिंधुदुर्ग आदी उपस्थित होते.

You cannot copy content of this page