वेंगुर्लेत जिल्हा व्यापारी एकता मेळाव्यात ठराव : सिंधुदुर्गातील वाहनांना जिल्हांतर्गत प्रवासासाठी पथकर आकारला जाऊ नये
⚡वेंगुर्ले ता.३१-: जिल्ह्यातील वाहनांना पथकरातून सुट मिळावी जिल्हा व्यापारी एकता मेळाव्यात महत्वाचा ठराव समाजहित आणि व्यापारी तसेच ग्राहक हित जपणारे अनेक ठराव संमत घेण्यात आले. बेळगाव कारवार निप्पाणी हल्याळ, बिदर, भालकी सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या सर्वप्रकारच्या वाहनांना जिल्हांतर्गत प्रवासासाठी कोणत्याही पद्धतीने पथकर आकारला जाऊ नये, या महत्वाच्या ठरावासह समाजहित आणि व्यापारी तसेच ग्राहक हित जपणारे अनेक ठराव वेंगुर्ले येथील जिल्हा व्यापारी एकता मेळाव्यात घेण्यात आले.
यावेळी वस्तू व सेवा कर कायद्यातील (जिएसटी) सर्व प्रकारच्या तरतुदीं बाबत सुस्पष्टता येई पर्यंत या कायद्याच्या विविध कलमां अंतर्गत संबंधीत खात्या कडून एकल व्यापारी, मध्यम आकाराच्या भागीदारी फर्म व अविभक्त हिंदू कुटुंब (युएचएफ) आणि उद्योग व्यवसायांवर झालेल्या कारवायांना तात्काळ स्थगिती द्यावी. प्रत्यक्ष कर कायदा, अप्रत्यक्ष कर कायदा, अबकारी कर कायदा, मुल्यावर्धीत कर कायदा आदी सर्व कायद्यातील सर्व कलमां बाबत, तरतुदीं बाबत सुस्पष्टता येई पर्यंत सर्व प्रकारच्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापार-व्यवसाय-उद्योगांवर या कायद्या अंतर्गत दंड व शास्ती आकारली जाऊ नये.
बॅ.नाथ पै सिंधुदुर्ग विमानतळाचा वापर पुर्ण क्षमतेने करावा व या विमानतळा वरून मुंबई-सिंधुदुर्ग -मुंबई ही विमानसेवा आठवड्यांचे सातही दिवस सुरू ठेवावी. कोल्हापूर-मुंबई विमानसेवेचा विस्तार सिंधुदुर्ग-कोल्हापूर-मुंबई व परत असा करावा. सिंधुदुर्ग-शिर्डी-तिरूपती व परत अशी साप्ताहिक विमानसेवा तांतडीने सुरू करावी. सिंधुदुर्ग-पुणे-नागपूर अशी साप्ताहिक विमानसेवा तांतडीने सुरू करावी.
४इ)सिंधुदुर्ग विमानतळावर वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र अग्रक्रमाने सुरू करावे. सिंधुदुर्ग विमानतळावर स्काय डायव्हींग या साहसी खेळाची सुविधा पर्यटन मोसमात उपलब्ध करून द्यावी.
केंद्रीय सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग मंत्री मा.नाम.नारायणराव राणे यांच्या प्रयत्नातून सिंधुदुर्गात नियोजीत आयटी पार्क,डिफेन्स खात्याशी संबंधीत उद्योग,सीवर्ल्ड,किनारी मिनी ट्रेन आदी प्रकल्पांचे महासंघ स्वागत करीत आहे. वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळी दिलेल्या अभिवचना नुसार फक्त महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेला व्यवसायकर कायदा समुळ रद्द करावा. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत व्यापाऱ्यांना खरे प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी विभागनिहाय व्यापारी मतदारसंघ निर्माण करावेत, असे विविध ठराव यावेळी घेण्यात आले.
