सिंधुदुर्ग जिल्हा जैन समाज बांधवांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी .
⚡देवगड ता.२१-: जैन बांधवांचे पवित्र जैन तीर्थक्षेत्र सम्मेद शिखरजी या पावन भूमीला पर्यटन मंत्रालय आणि झारखंड सरकारने घोषित पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित केले असून ते रद्द करणेत यावे .अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्हा जैन समाज बांधवांच्या वतीने करण्यात आली.
या वेळी अखिल भारतीय दिगंबर जैन कासार समाज संस्था कोकण विभाग अध्यक्ष दयानंद मांगले,समाजसेवा मंडळ अध्यक्ष विलास डोर्ले,सिंधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश त्रिभुवने,
राजाराम कावळे,मोहन कावळे,मंगेश ब्रम्हदंडे,पवन कावळे,यशवंत रायबागकर,तेजस ब्रम्हदंडे, राजेंद्र ब्रम्हदंडे ,विजय कलंत्रे उपस्थित होते.
या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे
शाश्वत जैन तिर्थक्षेत्र श्री सम्मेद शिखरजी या पावनभूमीला पर्यटन स्थळ घोषीत केल्यामुळे.
जगात सर्वात पवित्र असलेले जैन धर्माचे तीर्थस्थळ २० जैन तीर्थकरांची आणि अनेक
संत मुनीची मोक्ष निर्वाण भुमी सिध्द क्षेत्र श्री पारसनाथ पर्वतराज, सम्मेद शिखरजी मधुबन जिल्हा गिरहड
(झारखंड) हे जैन धर्मस्थळ असूनही, पर्यटन स्थळ म्हणून पर्यावरण मंत्रालयाकडून घोषीत करण्यात आले
आहे. पर्यटन मंत्रालय आणि झारखंड सरकार कडून श्री सम्मेद शिखरजी तीर्थक्षेत्र या ठिकाणी इको
टुरिझम, लघु उद्योग, मांस उद्योग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, भूजल व औद्योगिक निष्कर्षन, हॉटेल व
रिसॉर्ट ची परवानगी, कमर्शियल कन्स्ट्रक्शन आणि इतर बरेच काही गतिविधीच्या हालचाली सुरू करण्याची
परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यामुळे धर्मस्थळाचे पवित्र नष्ट होऊन तिथे अनैसर्गिकरित्या कृत्य सुरू
होतील. या निर्णयामुळे जगातल्या संपुर्ण जैन समाजामध्ये व धर्म प्रेमीमध्ये तसेच स्थानिक नागरिकांमध्ये
आक्रोश पसरलेला आहे. सर्व धर्म प्रेमी या ठिकाणी दर्शन घेतांना तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्य लक्षात घेवून नग्न
पायाने पुर्ण पर्वतराज ची परिक्रमा वंदना करतात. तसेच अन्न-जल त्याग करून दर्शन घेतात, पुजा
प्रार्थना करतात. केंद्र सरकार व झारखंड सरकारने या पावन तिर्थक्षेत्राची पवित्रता आणि स्वच्छता अबाधीत
ठेवावी व सदरचे घोषीत केलेले पर्यटन स्थळ हे तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा जैन समाजाच्या
वतीने करीत आहोत यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली..या मागणीचे निवेदन शासन मार्फत पंतप्रधान ,केंद्रीय गृहमंत्री,केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र आणि अल्पसंख्यांक मंत्री याना सादर करण्यात आली आहे.
