भाई चव्हाण:आमदार-खासदारांकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले
कणकवली ता.१५-:* पुरोगामी महाराष्ट्रात आजवर अनेक संस्कृती सुधारकांनी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या अनेक अनिष्ट रुढी परंपरा बंद पाडण्यास भाग पाडले आहे. विधवांनाही पुन:विवाहाचा हक्क मिळवून दिला आहे.
मात्र आजही पतीच्या निधनाच्या वेळी पत्नीच्या कपाळावरील कुंकू पुसणे, अंगावरील मंगळसूत्र काढणे, बांगड्या फोडणे, जोडवी काढणे या अनिष्ट प्रथा अमंलात आणल्या जात आहेत. भाकर या संस्थेच्या माध्यमातून ही अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी राज्य शासनाने विधवा महिला सन्मान कायद्याची निर्मिती करावी, यासाठीची उभी केलेली चळवळ लक्षणीय आहे, असे प्रतिपादन भाकर संस्थेचे सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी, जेष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी येथे केले. लांजा येथील भारतीय कष्टकरी रयत (भाकर) सेवा संस्थेच्यावतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त येथील कणकवली बस स्थानकात
या चळवळीच्या रॅलीचा शुभारंभ चव्हाण यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आला. त्यावेळी चव्हाण बोलत होते. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष देवेंद्र पाटील, सचिव आश्विनी पवनकुमार मोरे, भाई सिनकर, विणा इंदुलकर, पृथ्वी शेळके, शिल्पा कविस्कर, तसेच एसटी कर्मचारी, प्रवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना देवेंद्र पाटील यांनी पतीच्या निधनानंतर विधवा महिला विद्रूप दिसावी, तिच्याकडे कोणी वाईट नजरेने पाहु नये या उद्देशाने कदाचित ही अनिष्ट प्रथा सुरू झाली असावी. मात्र या प्रथेमुळे त्या स्त्रीच्या मनाला किती वेदना होत असतील याचा आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अद्याप विचार झालेला दिसत नाही, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, अशा विधवा महिलांचा कोणताही दोष नसताना तिच्यावर समाज अनेक बंधणे लादली जातात. ती रंडकी झाल्याचा दोषारोप करुन तिला समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून बाद करणे हे पुरोगामी राज्यात अन्यायकारक आहे. म्हणूनच अशा महिलांना समाजामध्ये उजळ माथ्याने जगता यावे यासाठी ही अनिष्ट प्रथा बंद व्हायला हवी. त्यासाठी राज्य शासनाने येत्या अधिवेशनात विधवा महिला सन्मान कायदा मंजूर करावा.
आमदार नितेश राणे आणि वैभव नाईक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी आज भाकरीच्या पदाधिकार्यांनी भाजपचे आमदार नितेश राणे आणि शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांची भेट घेऊन या विधवा महिला सन्मान कायदा निर्मितीसाठी येत्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना किंवा तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी निवेदन सादर केले. तसेच या निवेदनाच्या प्रती रॅलीद्धारे कोकणातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदार खासदार यांना सादर करण्यात येणार आहेत.
