जिल्हा मच्छिमार फेडरेशन बैठकीत निर्णय
मालवण (प्रतिनिधी) शासन दरबारी रखडलेला डिझेल परतावा आणि परतावा वितरणाबाबत शासनाने नव्याने लादलेल्या काही अटी शर्थीच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्यविकास मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे टॉलर व्यावसायिकांचे म्हणणे मांडण्याचा निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी फेडरेशनच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मालवण धुरीवाडा येथील हॉटेल सायबा येथे जिल्हा मच्छीमार फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धूरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. सचिव रवींद्र रेवंडकर, द्विजकांत कोयंडे, जगन्नाथ कोयंडे, विनायक प्रभू, सुधीर जोशी, रघुनंदन खडपकर, यशवंत खांदारे, गोपीनाथ तांडेल, सुनील खांदारे, आबू आडकर, प्रमोद खवणेकर, देवीदास कुबल, उमेश आंबेरकर, शामराव पाटील, लक्ष्मीकांत सावजी, जितेंद्र धुरी, धाकोजी खवळे, डेनिस नरोन्हा, गणेश गावकर, मकरंद कुबल, दीपक राजम, सागर पाटकर उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीलाच उपस्थित ट्रॉलर व्यावसायिकांनी डिझेल परतावाप्रश्नी तीव्र नाराजी व्यक्त करत शासन दरबारी आपल्या व्यथा मांडण्याचा निर्धार बोलून दाखविला. डिझेल परताव्यापोटी जिल्ह्याला ८ कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ ३१ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही बाब अन्यायकारक असून मच्छीमारांना त्यामुळे मोठी आर्थिक झळ बसते आहे. रखडलेल्या परताव्याचा प्रश्न मार्गी लागत नसताना आता १२० अश्वशक्तीपासून पुढे इंजिनचा वापर करणाऱ्या नौकांना डिझेल परतावा वितरित करू नये, असा फतवा काढण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत डिझेल परतावा वितरित झालेल्या अशा नौकांची आकडेवारी मागविण्यात आली आहे.
मत्स्य विभागाच्या लेखा परीक्षणात या मुद्यावर बोट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, दरमहा ३५७० लीटर कोटा प्रत्येक नौकेस मंजूर असतो. त्यापेक्षा जास्त डिझेलचा वापर झाल्यास शासनाने परतावा जरुर वसूल करावा. मात्र, हक्काच्या ३५७० लीटर डिझेलवरील परतावा शासनाने वसूल करू नये, अशी आमची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यांत्रिक मासेमारी नौकांना दररोजचा डिझेल वापर आणि परताव्याबाबतची कागदपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही बाब आपल्याला मान्य नाही. ही बाबसुद्धा मत्स्य व्यवसाय मंत्र्यांपुढे ठेवली जाणार असल्याचे धुरी यांनी स्पष्ट केले. तसेच आनंदवाडी बंदर प्रकल्पाचे काम धीम्या गतीने सुरू आहे. या कामाला गती देण्यासाठी मत्स्यविकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मत्स्यविकासमंत्र्यांना सादर केल्या जाणाऱ्या निवेदनाच्या प्रती स्थानिक आमदार, खासदार आणि पालकमंत्री यांनी माहितीसाठी पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
