अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा आरोप;मुख्यमंत्री यांच्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला दिले निवेदन
*⚡ओरोस ता.०७-:* राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार सुचवलेल्या नावांमधून कुलगुरूंची निवड राज्यपालांना करावी लागणार आहे. प्रभारी कुलपती हे पद निर्माण करत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची प्रभारी कुलपती पदी नियुक्ती केली जाणार आहे. हे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा डाव उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री व राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक घेऊन तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा सिंधुदुर्ग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दिला आहे. याबाबतचे निवेदन आज मुख्यमंत्री यांच्यासाठी सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी रवींद्र मठपती याना दिले.
यावेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते अवधूत देवधर, अनुष्का राणे, निरंजन भोगले, पार्थ पावसकर, श्रेया कुलकर्णी आदी यावेळी उपस्थित होते. देण्यात आलेल्या निवेदनात “१५ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर स्वतःचे नियंत्रण आणण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात बदल करत काही निर्णय घेतले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी २८ डिसेंबर रोजी चर्चेविना मंजूर करण्यात आलेल्या विद्यापीठ सुधारणा विधायकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा डाव राज्य शासनाने आखला आहे.
या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठाचे कुलपती हे राज्यपाल असून देखील ते कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत,” असे नमूद करण्यात आले आहे. या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकानुसार विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले हे बदल म्हणजे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा मोठा डाव आहे, असे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे मत आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय पक्ष व नेत्यांचा अवाजवी हस्तक्षेप वाढणार आहे. राज्यपाल हे कायद्याने सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख असून त्यांच्या अधिकारावर आक्रमण करत राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. विद्यापीठातील गुणवत्ताधारक प्राध्यापक विद्यार्थ्यांवर राजकीय दबावाचा विपरीत परिणाम देखील या निर्णयामुळे होणार असल्याचेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
