जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केले धरणे आंदोलन
सिंधुदुर्गनगरी ता २७-: १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी. यासह शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ सिंधुदुर्गच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.तर जिल्हाधिकरी यांचे मार्फत मुख्यमंत्री,शिक्षण मंत्री व ग्राम विकास मंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
अखिल सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ सिंधुदुर्ग च्या वतीने आयोजित आजच्या या धरणे आंदोलनातुन शिक्षकांच्या विविध प्रश्नाबाबत शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजाराम कविटकर, जिल्हा सरचिटणीस बाबाजी झेंडे ,कोषाध्यक्ष पुनम पालव, महिला विभाग प्रमुख श्रावणी सावंत,महादेव देसाई, विनयश्री पेडणेकर, प्रशांत पारकर,प्रतीक्षा तावड़े, आदीसह मोठ्या संखेने संघटनेचे पदाधिकारी,शिक्षक उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.,शिक्षण सेवक पद्धत बंद करून,नियमित शिक्षकाची नेमणूक करावी तसेच कार्यरत शिक्षणसेवकांचे मानधन वाढवण्यात यावे ,नव्या शैक्षणिक धोरणातील शिक्षण व शिक्षक विरोधी तरतुदी वगळण्यात याव्यात.,सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करुन ,खंड दोन प्रकाशित करण्यात यावा. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना आपल्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी कार्यमुक्त करावे .जिल्हाअंतर्गत व आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तात्काळ सुरु करण्यात यावी. प्रत्येक १ते ७च्या .पूर्ण प्राथमिक शाळेस उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक पद मंजुर करावे . शिक्षकांना १०,२०,३० वर्षानंतरची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.संगणक परीक्षा उत्तीर्णतेला मुदतवाढ देण्यात यावी व वसुली थांबवण्यात यावी,पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देण्यात यावी, शिक्षकांना रजारोखीकरणाचा लाभ देण्यात यावा,वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळनियुक्ती पासून सेवा धरुन वरीष्ठश्रेणीचा लाभ द्यावा,शिक्षण विभागातील सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी.केंद्रप्रमुखांची१०० टक्के पदे पदोन्नतीने शिक्षकांतून भरण्यात यावी,निवासाची व्यवस्था होत नाही तो पर्यंत मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करावी. अश्या मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
