मनसेचे राज्य सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
*⚡मालवण ता.१५-:* राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या नोंदी ठेवाव्यात अशी मागणी मनसेने गेल्या काही वर्षांपासून शासनाकडे लावून धरली असताना साकीनाका येथील अत्याचार प्रकरणानंतर शासनाला जाग आली असून परप्रांतीयांच्या नोंदी ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही परप्रांतीय मोठ्या संख्येने येत असून केंद्राच्या राज्य स्थलांतर कायद्या अंतर्गत तसेच मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार परप्रांतीय व्यक्तींच्या नोंदी करण्याच्या कामाची ठोस अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे लक्ष वेधून दि. २२ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस स्थानकात मनसेकडून निवेदने दिली जाणार आहेत, अशी माहिती मनसेचे राज्य सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. मालवण शासकीय विश्राम गृह येथे मनसे नेते परशुराम उपरकर यांची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी अमित इब्रामपूरकर, विनायक गावडे आदी व इतर उपस्थित होते. यावेळी परशुराम उपरकर म्हणाले, कामाच्या शोधात अनेक परप्रांतीय व्यक्ती राज्यात येत असतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही वाळू उपसा, बांधकाम, खलाशी, आंबा बाग काम अशा विविध कामांसाठी उत्तरेकडील राज्यांमधून कामगार येत असतात. मात्र या परप्रांतीय व्यक्तींकडून अनेक गुन्हेही घडत आहेत. जिल्ह्यात खून, दरोडे, चोऱ्या, मारामारी अशा विविध गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचा सहभाग आढळतो. बांदा येथे झालेल्या दोन खुनांच्या घटनांमध्ये तसेच दोडामार्ग येथे झालेल्या खुनाच्या घटनेत परप्रांतीयांचा समावेश होता. मात्र या परप्रांतीयांची पोलिसांकडे नोंद नसल्याची या खुनाचा तपास रखडला आहे. जिल्ह्यातील दरोड्यांमध्येही मध्यप्रदेश येथील गुन्हेगार आढळले होते. मनसेने पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली परप्रांतीय व्यक्तींची नोंद त्या त्या स्थानिक पोलीस स्थानकांमध्ये करण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभर लावून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात तसेच राज्य सरकारच्या नियमात परप्रांतीयांच्या नोंदी ठेवण्याच्या नियमाची तरतूद असतानाही तसेच परप्रांतीयांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचीही तरतूद असताना स्थानिक प्रशासन व पोलीस ही जबाबदारी झटकत आहेत. मात्र, साकीनाका येथे झालेल्या अत्याचार प्रकरणात परप्रांतीयांचा समावेश समोर आल्याने तसेच इतर ठिकाणीही परप्रांतीयांकडून गुन्हे घडत असल्याने परप्रांतीयांच्या नोंदी ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मनसेने हीच मागणी आधीपासून केली असताना सरकारला आता जाग आली आहे, असे परशुराम उपरकर म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही परप्रांतीय व्यक्तींचा ओघ मोठा असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मनसे, जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा करत लक्ष वेधणार आहेत तसेच दि. २२ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये परप्रांतीयांच्या नोंदी ठेवण्याच्या मागणीचे निवेदन मनसे तर्फे सादर करण्यात येणार आहे. परप्रांतीय व्यक्तींच्या नोंदी बाबत जिल्ह्यातील नागरिकांनीही पुढे येणे गरजेचे आहे, असेही परशुराम उपरकर म्हणाले.
