…अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल ; परशुराम उपरकर
*💫कणकवली दि.०४-:* कासार्डे येथील विनापरवाना सिलिका मायनिंग उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा आपल्या विरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील कासार्डे येथे गेले तीन ते चार वर्षे विनापरवाना उत्खनन चालू आहे. अनधिकृत बांधकाम चालू आहे. याविषयी पालकमंत्री उदय सामंत तसेच खासदार विनायक राऊत यांच्याही आपल्याकडे तक्रारी आलेल्या आहेत. परंतु याकडे आपण जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष केलेले दिसून येतेय. या ट्रेडिंग लायसन्स धारकांचे आपल्या कार्यालयाकडूनच ३ ते ४ वर्षे नुतनीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या नियमांची पायमल्ली होऊन निसर्गावर दुष्परिणाम होत आहे. याचा योग्य तो विचार करून कारवाई करावी अशी मागणी माजी आम.परशुराम उपरकर यांनी केली आहे. आपल्या कार्यालयाकडून १८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी कणकवली व वैभववाडी तहसिलदार यांना पत्र पाठविले आहे. त्याचप्रमाणे खणीकर्म विभागाकडून १७ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून पत्र पाठवले आहे. याठिकाणी अधिकृत ३ खाणींपैकी २ खाणी सुरू असताना आपल्या विभागामार्फत ६५ ट्रेडिंग लायसन्स देण्यात आली. सदर ट्रेडिंग लायसन्स व विक्री परवाना धारकांचे आपल्या कार्यालयाकडून गेली २ ते ३ वर्षे नूतनीकरण केले जात आहे. फक्त २ लिज धारकांच्या उत्खनन केलेला तयार सिलिका खनिज विक्री व ट्रेडिंग करण्याकरिता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ट्रेडिंग लायसन्स आपल्याकडून आर्थिक देवाण-घेवाण करून देण्यात आलेले समजते. तसेच आपल्या साहकार्यामुळे लिज परवाण्याच्या सर्व्हे नं. बाहेरील सर्व्हे नं. मध्ये मोठ्या प्रमाणात गेल्या ३ ते ४ वर्षे उत्खनन चालू आहे. याकडे आपल्या कार्यालयाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. आपल्या संरक्षणामुळेच ईकोसेंसिटीव झोन मधल्या ३० आॕक्टोबर, २०१८ केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन असलेल्या नाग-सावंतवाडी या भागातही उत्खनन करून याठिकाणी ट्रेडर व विक्री परवाना धारकांनी विनापरवाना बांधकाम करून आपली कार्यालये थाटली आहेत. ट्रेडिंग व विक्री परवानावरती त्यांनी सिलिका खाणीचे उत्खनन करून वॉशिंग प्लांटच्या पाण्याच्या टाक्या विनापरवाना बांधलेल्या आहेत. शासनाच्या महसूल वन विभागाच्या गौण खनिजच्या २४ ऑक्टोंबर, २०१३ च्या नियमावलीचे उल्लंघन करून आनाधिकृत बांधकाम, उत्खनन केलेले आहे. हे सर्व अनाधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे, अशी मागणी उपरकर यांनी केली आहे. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात उपरकर म्हणतात,ईकोसेंसिटीव भागांत कासार्डे, नाग-सावंतवाडी गाव येत असताना त्या भागात सदर ट्रेडिंग व विक्री परवाने मोठ्या प्रमाणात देण्यात आले आहेत. सदर परवान्यांचे नूतनीकरण करताना ३ आॕक्टोबर, २०१८ रोजी केंद्रीय पर्यावरण विभागाने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन करून ईकोसेंसिटीव झोन अधिसूचना जाहीर केलेली आहे. सर्व उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कस्तुरी रंगन समितीनुसार ईकोसेंसिटीव झोनमध्ये आपल्या कार्यालयाला परवानगी कोणत्या अधिकाराने दिली व परवानगी देताना वनविभागाचा अभिप्राय का घेण्यात आला नाही? याचं उत्तर मिळायला हवं. अभिप्राय न घेता केंद्रीय पर्यावरण समितीने जाहीर केलेल्या गावांमध्ये आपल्या कार्यालयाकडून चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिली असल्याचे समजते आहे. आपल्या खाणीकर्म विभागाने काढलेल्या ट्रेडर धारकांच्या नोटिस मध्येही याचा उल्लेख केला आहे. त्याचप्रमाणे वनविभागाकडेही अशा प्रकारची तक्रार आहे. वनविभागाने अशा काही ट्रेडरना पत्राद्वारे कळविलेसुद्धा आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकाराबाबत लायसन्स देणारे व लायसन्स घेणारे गुन्ह्यास पात्र होत आहेत, त्यामुळे वनविभागाकडून गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी उपरकरांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याधिकारी कार्यालयाकडून पालकमंत्री, खासदार यांच्या तक्रारी नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी कणकवली यांच्यामार्फत तहसिलदार कणकवली यांच्याकडून सदर उत्खनानाची चौकशी करण्याकरिता एकूण ४ पथके नेमून त्या पथकाचा अहवाल २६ मार्च, २०२१ रोजी सादर झालेला आहे. त्या अहवालातील त्रुटीप्रमाणे आपल्या कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई, दंड किंवा अनाधिकृत उत्खनन केलेला माल जप्त करण्यात आलेला नसून उपविभागीय अधिकारी कणकवली कारवाई करण्यास आपल्या आदेशाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे संबंधित विनापरवाना उत्खनन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र शासनाच्या गौण खनिज सुधारणा नियमावलीतील तरतुदीप्रमाणे कारवाई करण्यात यावी. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या व जनतेच्या तक्रारीमुळे अवैध उत्खनन वाहतूक थांबविण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाच्या गौखनि/१०/०१२०/प्र.क्र.१७/ख-२ ०३ मे, २०२१ परिपत्रकाप्रमाणे सर्व लिज धा
