कारवाई आणि बदली झाल्याशिवाय आंदोलन मागे नाही’
कणकवलीत कर्मचाऱ्यांच्या आत्मसन्मानासाठी लढा; राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा..
⚡ओरोस ता २८-: कणकवलीचे प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांनी बीएलओ प्रशिक्षणादरम्यान कर्मचाऱ्यांविषयी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी दिलगिरी व्यक्त केली असली, तरी ती केवळ औपचारिकता असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा झालेला अपमान भरून निघणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्याची तात्काळ बदली करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगांवकर यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कोरगांवकर यांनी, “सुंभ जळाला तरी पीळ सुटलेला नाही,” अशा शब्दांत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दिलगिरीपत्रावर टीका केली. दिलगिरीपत्रात चूक मान्य करण्यात आलेली नसून, ती केवळ औपचारिकता असल्याचा दावा त्यांनी केला. ते म्हणाले, हे आंदोलन एखाद्या व्यक्तीविरोधात नसून कर्मचाऱ्यांचा आत्मसन्मान जपण्यासाठी आहे. निवडणूक प्रक्रिया, बीएलओची कामे किंवा विविध शासकीय बैठकींमध्ये काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी अपमानास्पद आणि अर्वाच्य भाषेत वागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. अशा प्रवृत्तीला आता ठामपणे विरोध करण्याची वेळ आली आहे.
या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर उमटले असून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना निवेदने देऊन निषेध नोंदविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून कणकवलीतील आंदोलन अभूतपूर्व होईल, असा दावा त्यांनी केला.
कोरगांवकर यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत, आंदोलन मोडून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचे म्हटले आहे. काही अधिकाऱ्यांकडून “काय करायचे ते करा, कुठे तक्रार करायची असेल तिथे करा,” अशा उद्धट भाषेचा वापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला समानतेचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांशी अपमानास्पद वर्तन करणे किंवा त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करणे लोकशाही व्यवस्थेला धरून नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
समन्वय समितीने संबंधित अधिकाऱ्याची तात्काळ बदली, निष्पक्ष चौकशी आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांशी सन्मानपूर्वक वागण्याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. आवश्यक असल्यास कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा अधिक तीव्र करावा लागेल, असा इशाराही राजन कोरगांवकर यांनी दिला.
