⚡सिंधुदुर्ग दि.२७-: अखिल स्तरीय महा ई सेवा केंद्र व आधार केंद्र राज्य संघटनेच्या विविध मागण्यासाठी 1 जूलै रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे शासनाच्या चुकीच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात राज्यव्यापी धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. याबाबतचे निवेदन आज सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी देण्यात आले.
महा ई सेवा केंद्र व आधार केंद्र यांच्या अनेक मागण्या शासन दरबारी मांडूनही प्रलंबीत आहे. याबाबच मार्च महिन्यात केलेल्या धरण आंदोलना दरम्यान शासनेनी दिलेली आश्वासने पुर्ण केली नाहीत. त्यामुळे पुन्हा धरणे आंदोलन करण्याची वेळ केंद्र चालकावर आली आहे. अनेक वर्षापासून शासनाच्या अनेक योजना तळागाळापर्यत पोहोचवण्याचे महत्वपुर्ण काम काम आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी केले आहे. मात्र याच्या बदल्यात शासनाकडून केंद्र चालकांच्या पदरात निराशा पडली आहे. विषेशता राज्यात प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार केंद्र आयडी देण्यात आले आहेत. यामुळे केंद्र चालकावर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. शासन केंद्र चालकांना मानधन किंवा पगार देत नाही. मात्र ग्रामपंचाय मध्ये नेमलेल्या आप्रेटराना पगार देते. असा दुजाभाव केला जातो.
शासनाने केंद्र वाटपाचे चुकीचे धोरण राबवल्यामुळे पावलो पावली आपले सरकार सेवा केंद्र दिसत आहेत. यावर उदरनिर्वाह म्हणून पाहाणाऱ्यावर आज उपासमारीची वेळ आहे. शासनाने नवीन GPR सारखे धोरणे राबवताना केंद्र चालकांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे शाळा, कालेजमधून दाखल्यांची मागणी होत असताना GPR मुळे अनेक समस्याना केंद्र चालकाना समोरे जावे लागले. परिणामी लाभाऱ्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. यापुढे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. आधार आप्रेटरला कोणतीही चौकशी न करता ब्लाक लिस्ट केले जाते व दंडात्मक कारवाई केली जाते. हे ताबडतोप बंद करावे. दाखले आनलाईन करताना पोर्टलवर असलेल्या त्रटी तत्काळ दुर कराव्या. स्थानिक महसुल अधिकारी दाखले संकलित करुन थेट सेतु कार्यालयात देतात. त्याची चौकशी करुन त्यांच्यावर प्रतिबंध केला जावा. आपले सरकार केंद्र व आधार केंद्र चालक यांनी विमा संरक्षण दिले जावे. मागील एक – दोन वर्षांत वृत्तपत्र, जाहिरात, पारदर्शक निवड प्रक्रिया अथवा नियमांचे पालन न करता मंजुर करण्यात आलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्राची चौकशी करण्यात यावी. उच्च न्यायालयामध्ये दावा प्रलंबित असताना नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या केंद्राच्या मान्यतेची पडताळणी करण्यात यावी व अंतिम न्यायालयीन निर्णय येईपर्यंत नवीन केंद्र मंजुरी प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी. जिल्ह्यांमध्ये वाढता कामाचा ताण लक्षात घेऊन अतिरिक्त संगणक वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी. शासन, इतर विभागांच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध कॅम्पमध्ये सहभागी होणाऱ्या सेवा केंद्र चालकांना प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता व इतर खर्चाची भरपाई देण्यात यावी. ऑनलाइन दाखला अर्ज सादर केल्यानंतर अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती, प्रलंबित कारणे व दाखला वितरणाबाबत माहिती मिळण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये स्वतंत्र टोल-फ्री हेल्पलाईन सुरु करण्यात यावी. सेवा केंद्र चालकांशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यसाठी शासन Maha IT प्रशासन व संघटना यांच्यात नियमित समन्वय बैठका आयोजित करण्यात याव्यात. आझाद मैदान, मुंबई येथे झालेल्या आंदोलनानंतर झालेल्या चर्चेतील निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. लाभाध्यर्थ्यांचे छायाचित्र (Photo) अपलोड करण्यासाठी स्वतंत्र व योग्य तांत्रिक व्यवस्था पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात यावी. ऑनलाइन सेवा प्रक्रियेत कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी स्कॅनिंग, दस्तऐवज Resize/Merge, शुल्क संकलन व हिशोब नोंदणी तसेच फॉर्म भरणे व अपलोड करणे यासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास परवानगी देण्यात यावी. सर्व VLE यांना दरमहा किमान रु. 30,000/- मानधन अथवा समतुल्य आर्थिक संरक्षण योजना लागु करण्यात यावी. निवेदन देताना संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसाद डिचोलकर, राज्य प्रतिनिधी संदेश कल्याणकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष प्रमोद नाईक, खजिनदार सिमा मठकर, सुनिता आईर, सचिव श्रेयस मुंज, कुडाळ सचिव प्रविण सावंत, मळगाव केंद्र चालत खडपकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
मा. जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने जिल्हा प्रशासन आणि केंद्र चालक यांच्यात समन्वय साधून समस्या मार्गी लावल्या – राज्य प्रतिनिधी संदेश कल्याणकर
अखिल स्तरिय महा ई सेव केंद्र व आधार केंद्र राज्य संघटनेच्या वतीने मा . जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना जिल्ह्यातील अनेक समस्याबाबत निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांनी देवगड येथील संघटनेचे सचिव राजेश सनई यांच्या केंद्राला भेट देऊन दाखल्याबाबत प्रत्यक्ष येणाऱ्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ सर्व मा. प्रांताधिकारी, मा. तहसिलदार, आपले सरकार सेवा केंद्र चालक व सेतु चालक यांनी संयुक्तीक बैठक आयोजित केली होती. यावेळी बैठकीला स्वता: मा. जिल्हाधिकारी उपस्थित राहून केंद्र चालकांच्या रास्त मागण्या जाणून घेतल्या. याबाबत प्रशासनाला महत्वाच्या सुचना देऊन मागण्या मार्गी लावल्या त्याबाबत संघटनेच्या वतीने राज्य प्रतिनीधी म्हणून आधार मानतो.
