आंबा-काजू बागायतदारांना हेक्टरी एक लाख रुपये द्या – विलास सावंत..
⚡बांदा ता.२६-: आंबा व काजू पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर किमान एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ठामपणे पाठपुरावा करावा, तसेच शेतकऱ्यांनी पक्षीय भेद विसरून संघटितपणे आपल्या हक्कासाठी लढा उभारावा, असे आवाहन सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केले आहे. यंदाच्या लहरी हवामानामुळे कोकणातील आंबा व काजू पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, त्याची परिणती विविध ठिकाणी मोर्चे व आंदोलनांमध्ये झाली. मुख्यमंत्री निवासस्थानावरही शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
श्री सावंत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोकणातील आमदार निलेश राणे, भास्कर जाधव आणि शेखर निकम यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा प्रश्न अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडला. शेतकऱ्यांची आंदोलने आणि लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा यामुळे राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत मदतीची मागणी करावी लागली.
मात्र, एनडीआरएफकडून हेक्टरी केवळ २२ हजार ५०० रुपये इतकी मदत मंजूर करण्यात आली. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत मिळणार असून, जास्तीत जास्त ४५ हजार रुपये मिळू शकतात. प्रत्यक्षात एक हेक्टर आंबा किंवा काजू बाग उभारण्यासाठी सुमारे दोन ते तीन लाख रुपये खर्च येतो. त्यामुळे ही मदत अत्यंत अपुरी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
सावंत यांनी स्पष्ट केले की, एनडीआरएफ अंतर्गत दिली जाणारी मदत ही केवळ ‘इनपुट सबसिडी’ स्वरूपातील तातडीची आर्थिक मदत असून, ती संपूर्ण नुकसानभरपाई नाही. त्यामुळे कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी किमान प्रति हेक्टर एक लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४३ हजार ७२८ शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ७९.५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर झाली असली, तरी प्रत्यक्ष नुकसानाच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प असल्याने शेतकरी पुन्हा नाराज झाले असून शासनाविषयी असंतोष वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या संपूर्ण घडामोडीत विशेष बाब म्हणजे सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेले आमदार निलेश राणे आणि शेखर निकम यांनीही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे समर्थन करत शासनाकडे ठाम भूमिका मांडल्याचे सावंत यांनी सांगितले. ही बाब भविष्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत शासनाला अधिक सकारात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, याची नांदी असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सावंत यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकारच्या एसडीआरएफ अंतर्गत फळबागांसाठी हेक्टरी सुमारे १७ हजार रुपये, तर केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफ अंतर्गत हेक्टरी २२ हजार ५०० रुपये मदत दिली जाऊ शकते. मात्र, शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत असताना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने अधिक उदार मदत देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून केंद्राकडून अधिक निधी मिळवावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. “या प्रश्नावर शासनाची भूमिका अपेक्षेइतकी ठाम दिसत नाही. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी पक्षीय भेद बाजूला ठेवून एकत्र येत आपल्या हक्कासाठी संघटितपणे लढा उभारणे ही काळाची गरज आहे,” असे आवाहनही विलास सावंत यांनी केले आहे.
