आम्ही आमच्या काळात राज्याच्या कृषी खात्याच्या नावाने बोटे मोडली नाहीत

*राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रदेश संघटक काका कुडाळकर यांची रणजित देसाई यांच्यावर खरमरीत टीका*

*💫कुडाळ दि.२९-:* शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात खत मिळवून देण्याची जबाबदारीच जिल्हा परिषदेची आहे. मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष असताना आरसीएफ- झुवारी या सारख्या खत कंपन्यांशी थेट संपर्क साधून खताचा पुरवठा सुरळीत केला होता. आम्ही त्या वेळी राज्याच्या कृषी खात्याच्या नावाने बोटे मोडत राहिलो नाही, अशी टिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश संघटक सचिव हेमंत उर्फ काका कुडाळकर यानी रणजीत देसाई याच्यावर केली आहे. रणजित देसाई यांनी कृषि समिती सभेत खत उपलब्ध न झाल्याने जिल्हा अधीक्षक कृषि कार्यालयात सर्व पक्षीय घुसण्याचा इशारा दिला होता. यावर कुडाळकर यानी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे टिका केली आहे. कुडाळकर म्हणाले, त्यावेळी तर खत रेल्वेने रत्नागिरीला येत होते. मी स्वतः रेल्वेशी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कुडाळ रेल्वेस्टेशन वर थेट रेल्वे वाघीणीद्वारे खत उपलब्ध केले होते. रणजीत देसाई यांच्या मते खताची एकूण मागणी १७ हजार ५७० मेट्रिक टन आहे तर पुरवठा २९०२ मेट्रिक टन झालेला आहे. मुळातच त्यांना हे समजत नाही की १७ हजार ५७० मेट्रिक टन ही मागणी पूर्ण पावसाळी शेती हंगामाची आहे. प्रत्येक महिन्याची मागणी वेगवेगळी असते. त्यामुळे फसवे आकडे दाखवून शेतकऱ्यांना फसवू नका. कृषी खात्याची मागणी एप्रिल मध्ये 15 31 मेट्रिक टन 1787 मेट्रिक टन अशी मिळून एकूण 3318 मेट्रिक टन आहे. तर पुरवठा एप्रिलमध्ये 554 व मेमध्ये 3904 असा एकूण 4 हजार 458 मेट्रिक टन ,म्हणजेच आपल्या मागणी पेक्षाही जास्तीचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. तर आज रत्नागिरी येथे खताची रेल्वे वाघीण आलेली आहे. दोन दिवसात तेही खत जिल्ह्यात येईल, असे सांगत वास्तविक रणजित देसाई रेल्वे खाते आपल्याच केंद्र सरकारकडे आहे. रेल्वे द्वारे आज पर्यंत थेट जिल्ह्यात येणारे खत, आता रत्नागिरी उतरत आहे. ते पुन्हा जिल्ह्यात आणण्याचे प्रयत्न आपल्या नेत्यांना मार्फत करावे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे. आपल्याच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खतांच्या किमती दामदुप्पट वाढून शेतकऱ्यांची पाठ धरली होती. परंतु त्या शेतकऱ्यांनी असा पलटवार केला की आपल्या केंद्र सरकारला नाक मुठीत धरून खतांचे दर कमी करावे लागले, हे ही आपण विसरू नये. शेतकर्‍यांचे हित जपण्याचे काम राज्य सरकार सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत सुद्धा योग्य प्रकारे करत आहे. त्यामुळे जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्या कार्यालयात जाण्याची संधी आम्ही देणार तर नाहीच, पण जनता पुढील जिल्हा परिषद निवडणुकीत आपल्याला जिल्हा परीषदेमध्ये पाय ठेवू देणार नाही एवढे शेतकऱ्यांचे नुकसान आपल्या केंद्र सरकारने आपण केलेले आहे हे ही लक्षात ठेवावे, असे नमूद केले आहे.