सिंधुदुर्गनगरी ता ९
केंद्र शासनाचे कर्मचारी विरोधी धोरण, खाजगीकरण ,नोकर कपातीकरण या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी देशातील ११ कामगार संघटनांनी आज एकदिवसीय संप केला. या संपाला राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक- शिक्षकेतर, नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सिंधुदुर्गचे जाहीर पाठिंबा देत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. तसेच कामगारा विरोधी कायद्याविरोधात काळया फिती लावून काम करत शासनाचे लक्ष वेधले.
राज्य शासनाने सुरक्षा कायदा आणलेला असून हा कायदा कर्मचारी संघटनांच्या संघटना स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असून,लोकशाही शासन व्यवस्थेत दिलेला संघटना करण्याचा हक्कच हिरावून घेणार आहे. तसेच १५ मार्च २०२४ चा जाचक संच मान्यतेचा आदेश रद्द झाला नाही तर गोरगरीब, कष्टकरी लोकांचे शिक्षण संपून जाणार आहे. राज्य शासन गेले अनेक महिने संघटनेने दिलेल्या निवेदनाकडे डोळेझाक करीत असून प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. त्यामुळे शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला असून शासन धोरणाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी देशातील ११ कामगार संघटनांनी आज एकदिवसीय संप केला. या संपाला राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक- शिक्षकेतर, नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सिंधुदुर्गचे जाहीर पाठिंबा देत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. तसेच कामगारा विरोधी कायद्याविरोधात काळया फिती लावून काम करत शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला सादर करण्यात आले. यावेळी समन्वय समितीचे सत्यवान माळवे, राजन वालावलकर, एस एल सपकाळ, सचिन माने, संजय वेतुरेकर, विठ्ठल गवस, तुषार आरोसकर, सुधीर पेडणेकर, नामदेव जाभवडेकर , प्रशांत आडेलकर आदीसह विविध कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या…
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तत्काळ जारी करण्यात यावी.
१० वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.
केंद्र सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे दि. १ जानेवारी २०२५ पासून २ टक्के महागाई भत्तावाढ मंजूर करा.
सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक/कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व रुग्णालयात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी.
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवा.
सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा,
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदभांतील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनस्र्थापना करा.
सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा.
सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा.
चार कामगार (कायदे) सहिता रद्द करा.
शिक्षकांचे जीवन उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेचा शासन आदेश रद्द करा, आदि मागण्या निवेदनातून केल्या आहेत .
