ग्रामसभेत ठराव:तर पुढील ग्रामसभेत ठेकेदाराला बोलावून ग्रामस्थांच्या सूचनेनुसार काम करण्याचे निर्देश देऊ;सरपंच प्रियांका नाईक..
⚡बांदा ता.२६-: जलजिवन योजनेची बांदा शहरातील कामे ही बोगस करण्यात आली असून ठेकेदारावर कडक कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे, तसेच ग्रामसभेच्या अनुमतीशिवाय काम पूर्णत्वाचे पत्र देऊ नये अशा मागणीचा ठराव येथे आयोजित ग्रामसभेत घेण्यात आला.
यावेळी सरपंच प्रियांका नाईक यांनी पुढील ग्रामसभेत ठेकेदाराला बोलावून ग्रामस्थांच्या सूचनेनुसार काम करण्याचे निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी शहरात जलजिवन योजनेसाठी शहरात खोदण्यात आलेली गटारे व रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत सत्ताधारी व विरोधी ग्रामपंचायत सदस्य सभागृहात आमनेसामने आल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले.
बांदा गावाची तहकुब ग्रामसभा सरपंच प्रियांका नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बांदा ग्रामपंचायत सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी उपसरपंच राजाराम उर्फ बाळु सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य आबा धारगळकर, प्रशांत बांदेकर, रत्नाकर आगलावे, श्यामसुंदर मांजरेकर, साईप्रसाद काणेकर, सौ. शिल्पा परब, सौ. रेश्मा सावंत, सौ. श्रेया केसरकर, सौ. तनुजा वराडकर, सौ. दीपलक्ष्मी पटेकर-सावंत, सौ. रुपाली शिरसाट, सौ. देवल येडवे, ग्रामविस्तार अधिकारी सौ. लीला मोर्ये आदी उपस्थित होते.
ग्रामसभेच्या सुरुवातीला श्री देव बांदेश्वर मंदिर परिसर सुशोभीकरण करण्यासाठी दहा लाख रुपये व आळवाडी येथे अटलबिहारी वाजपेयी उद्यानात नवीन खेळणी बसविण्यासाठी दहा लाख रुपये खर्च करण्यासाठी उपस्थित ग्रामस्थांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली.
यावेळी चर्चेदरम्यान जलजीवन योजनेचा विषय गाजला. याबाबत अन्वर खान यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सरपंच नाईक यांनी या योजनेची मुदत ही ३१ मार्च होती. मात्र जिल्हा नियोजन बैठकीत त्या त्या गावातील कामाची स्थिती पाहून मुदतवाढ घ्या असा निर्णय झाल्याने या योजनेच्या कामाला मुदतवाढ दिल्याचे सांगितले. मात्र खान यांनी आपण चुकीची माहिती देत असून या योजनेची मुदत ही ३१ जानेवारी २०२४ असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. गावात योजनेचे काम सुरु असून देखील या योजनेचा सार्वजनिक ठिकाणी फलक का लावण्यात आला नाही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. आळवाडी येथे खासगी गृह आस्थापानेत फलक लावण्यात आल्याने तो कोणाच्याही निदर्शनास येत नसल्याचा आरोप खान यांनी केला. या योजनेसाठी लोकवर्गणीतून ९ लाख रुपये भरण्यात आले आहेत. सरपंच या योजनेचे सचिव आहेत. त्यामुळे कामे होत नसतील तर ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.
