नवीन संच मान्यतेच्या धोरणास विरोध:शिक्षक समितीचा निर्णय..
ओरोस ता.०७-:
नवीन संचामान्यातेच्या धोरणा विरोधात २०२४-२५ या नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी १५ जून रोजी प्राथमिक शिक्षक राज्यभर आंदोलन करणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रवेशद्वारा समोर सुद्धा जिल्हा शाखेच्यावतीने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, सरचिटणीस तुषार आरोसकर आणि पदाधिकारी यांच्यावतीने देण्यात आले.
याबाबत शिक्षक समितीच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात राज्य शासनाने संचमान्यता आणि शिक्षक निर्धारण संबंधाने १५ मार्च २०२४ रोजी निर्गत केलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहेत. तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांना कमी पटाच्या शाळेत मानधनावर नियुक्या करण्याचा निर्णय सुद्धा सर्वंकष विचार करता पूर्णतः चुकीचा आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता १ ते ५, इयत्ता ६ ते ८ आणि मुख्याध्यापक पदाचे नव निर्धारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनात अडसर निर्माण करणारे आहे.
शिक्षकांच्या गणवेश संहितेचा निर्णय (१५ मार्च २०२४) सुद्धा शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा असून, शिक्षकांच्या प्रती अविश्वास निर्माण करणारा आणि समाजामध्ये शिक्षकांप्रती नकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करणारा आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या जबाबदारीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. दैनंदिन अध्यापनाचे कार्य प्रभावित होते. हे मागील शैक्षणिक सत्रात सर्वांनी अनुभवले आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी १५ ते ३५ वयोगटातील प्रौढांचे सर्वेक्षण करणे, शिकविणे आणि परीक्षा घेणे याबाबतची शिक्षकांना जबाबदारी देणे सर्वथा अनाकलनीय आहे. या कामामुळे शाळेत असणाऱ्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटाच्या विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनावर विपरीत परिणाम होत असल्याने हे काम शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीस विसंगत आहे.
शाळेत कोणतीही सुविधा न देता शिक्षकांच्या खाजगी मालकीच्या मोबाईलचा सर्रास वापर कार्यालयीन कामकाजासाठी करण्याची प्रशासनिक मानसिकता वाढत चालली असून त्या अशैक्षणिक कामाचा तगादा आणि वेळी – अवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचना, माहिती मागण्याचा हव्यास व शाळेत अध्यापनाचे कार्य सुरु असताना मध्येच ऑनलाईन सभा व माहिती मागणे यामुळे दैनंदिन शैक्षणिक कामकाजात अडसर निर्माण केली जाते. अशैक्षणिक कामांसह शैक्षणिक गुणवत्तेच्या नावाखाली अनेकविध उपक्रमांचा भडीमार विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना त्रस्त करणारा आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
चौकट
त्यामुळे शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या, या टॅग लाईनखाली या समाजाभिमुख आणि विद्यार्थी हिताच्या मागणीसाठी शासनाकडे सतत आर्जव करीत असूनही शासन व स्थानिक यंत्रणा दुर्लक्ष करीत आहे. पुढील शैक्षणिक सत्र सुरु होत असताना विद्यार्थी हिताच्या मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी शासनाने संघटनांसह चर्चा करुन आवश्यक धोरणात्मक बदल करावे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शाळेच्या पहिल्या दिवशी १५ जून २०२४ रोजी संपूर्ण राज्यात (विदर्भासह) धरणे, निदर्शने आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्य कार्यकारिणी सभेत घेतला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी ३ वाजल्यापासून ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची नोटीस सादर करण्यात आली आहे
