सातबारावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना रेकॉर्डवर आणण्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश:पालकमंत्री नितेश राणे यांनी उपस्थित केलेल्या सिंधुदुर्गातील प्रश्नामुळे राज्यस्तरावर व्यापक निर्णय..
⚡मुंबई दि.१२-: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फार्मर आइडी, ॲग्रीस्टॅक तसेच महसूल नोंदीतील अडचणींमुळे कर्जमाफी व विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींचा विषय पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयस्तरावर उपस्थित केल्याने आता राज्यातील सर्वच अशा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या विषयाची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकार नोंदींमध्ये नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ॲग्रीस्टॅक मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यांना कर्जमाफीसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर, महसूल व सहकार व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारातून सिंधुदुर्गचा प्रश्न राज्याच्या अजेंड्यावर
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कबुलायतदार, देवस्थान, अकारी पट्टे तसेच इतर स्वरूपाच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना फार्मर आइडी व ॲग्रीस्टॅक नोंदणीअभावी कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. जिल्ह्यात अशा स्वरूपातील सुमारे १ हजार २०७ शेतकऱ्यांचे फार्मर आइडी अद्याप निघालेले नसल्याचे निदर्शनास आले. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी हा प्रश्न मंत्रालयस्तरावर मांडल्यामुळे सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांची अडचण केवळ जिल्ह्यापुरती मर्यादित न राहता राज्यातील समान स्वरूपाच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशी जोडली गेली. त्यातूनच राज्यातील २.३१ लाख शेतकऱ्यांसाठी व्यापक कार्यवाहीचा निर्णय झाला.
देवस्थान इनाम,कबुलायतदार गावकर, व वतन जमिनींसाठी विशेष कार्यवाही
राज्यातील ॲग्रीस्टॅक निघत नसलेल्या २ लाख ३१ हजार प्रकरणांमध्ये विविध महसूल व तांत्रिक अडचणी असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. यामध्ये सुमारे ५० हजार मयत शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत नसणे, तसेच सुमारे १० हजार प्रकरणांत जमीन वडिलांच्या नावे असून मुलाचे नाव सातबारावर नसणे यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. तसेच कबुलायतदार, देवस्थान, इनाम व वतन जमिनींच्या नोंदींच्या अडचणी आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र माहिती नमुना तयार करून आवश्यक महसूल नोंदी व कागदपत्रांच्या आधारे त्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
१५ दिवसांत अहवाल; पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय व गावनिहाय माहिती संकलित करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची जमीन, पीक, कर्ज तसेच महसूल नोंदींची माहिती संकलित करून आवश्यक रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ॲग्रीस्टॅक नोंदणीचा मार्ग मोकळा करून पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व अन्य शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी पुढील कार्यवाही केली जाईल. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील १,२०७ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नातून राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांसाठी शासनस्तरावर मार्ग मोकळा झाला असून, केवळ तांत्रिक किंवा महसूल नोंदींच्या अडचणीमुळे कोणताही पात्र शेतकरी शासकीय लाभापासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.
