होळी सणामुळे निर्णय;अध्यक्ष मिथुन मालंडकर यांची माहिती
मालवण दि प्रतिनिधी:- समुद्रात सुरू असणाऱ्या बेकायदेशीर एल इ डी पर्ससीन मच्छिमारीच्या विरोधात गेले पंधरा दिवस मालवणच्या सहाय्यक मस्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालया समोर ठाण मांडून साखळी उपोषण दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या होळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर उद्यापासून काही कालावधीसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष मिथुन मालंडकर यांनी मत्स्य विभागाला लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. यावेळी उपाध्यक्ष भाऊ मोरजे, महिला जिल्हाध्यक्षा स्वप्नाली तारी उपस्थित होत्या. दरम्यान,पर्ससीन मासेमारी बंदी कालावधीत, मत्स्य अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने कोकण किनारपट्टीतील शेकडो नौका करत आहेत घातक एल इ डी पर्ससीन मासेमारी,कारवाईसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे गेले पंधरा दिवस मालवणच्या सहाय्यक मस्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालया समोर पारंपरिक मच्छिमारांनी बेकायदेशीर एल इ डी पर्ससीन मच्छिमारीच्या विरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष मिथुन मालंडकर याच्या नेतृत्वाखाली साखळी उपोषण सुरू केले आहे मात्र पंधरा दिवस होऊनही अद्याप शासनाकडून योग्य उत्तर मिळालेले नाही शासन आणि शासनकर्ते यांच्याविरोधात मच्छिमारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे असे असले तरी दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या होळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर उद्यापासून काही कालावधीसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष मिथुन मालंडकर यांनी मत्स्य विभागाला लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. दरम्यान,पर्ससीन मासेमारी बंदी कालावधीत, मत्स्य अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने कोकण किनारपट्टीतील शेकडो नौका करत आहेत घातक एल इ डी पर्ससीन मासेमारी,कारवाईसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे समुद्रातील अवैध मासेमारी वरती आळा घालावा तसेच पाण्यातील विविध जैविक घटक यांचे संतुलन पाळले जावे यासाठी महाराष्ट्र राज्याने सन 1981 मध्ये कायदा अस्तित्वात आणला आणि त्या कायद्यान्वये विविध अधिकारी जिल्ह्यामध्ये नेमण्यात आलेले आहेत. तसेच ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने पर्ससीन पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या मासेमारीवर अनेक निर्बंध घातले असून ज्यांना पर्ससीन मासेमारी परवाने दिले आहेत त्यांनी फक्त सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी करावयाची आहे. तसेच नवीन पर्ससीन परवाने देण्यात बंदी घालून राज्यातील ४९५ परवानाधारक पर्ससीन नौकांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून १८२ वर आणून ठेवावी असा आदेश काढला आहे. तसेच पर्ससीन जाळ्याच्या आकारमानावर निर्बंध आणले आहेत. परंतु भाजवर सदर आदेशाची अंमलबजावणी न होता नेहमी प्रमाणे आत्ता सुद्धा बंदी कालावधीमध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पर्ससीन पद्धतीची मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यासंदर्भात वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना तक्रार देऊन सुद्धा कोणतीच कारवाई केली जात नाही. केंद्र शासनाच्या हद्दीत मासेमारी साठी नौका नोंदणी झालेल्या नसताना आणि मासेमारीचे परवाने नसलेल्या या शेकडो नौकाद्वारे एलईडी लाईट लावून समुद्रात माशांना आकर्षित केले जाते व मासेमारी केली जाते. सागरी जैवविविधतेचा ऱ्हास करणाऱ्या या अत्यंत घातक अशा मासेमारीच्या प्रकारावर केंद्र सरकार व राज्य सरकारने बंदी आणलेली आहे. परंतु तरीही एल इ डी लाईट प्रकाराची मासेमारी अद्यापही चालू आहे. या सर्व प्रकारात अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असता राज्याबाहेरील सागरी क्षेत्रात ( EEZ ) मध्ये मासेमारीची बंदी नाही असा अजब दावा केला जातो. अश्या घातक LED पर्ससीन मासेमारीला आळा न घालता मत्स्य अधिकाऱ्यां कडून प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे या सर्व प्रकारामुळे राज्यातील शाश्वत पद्धतीची मासेमारी करणारे पारंपरिक मच्छीमार अत्यंत अडचणीत आले असून समुद्रातील माश्यांच्या अनेक जाती नष्ट होत चालल्या आहेत. सागरामध्ये मासे मिळणे दुरापास्त झाले असल्याने, किनारपट्टीवरील हजारो पारंपारिक मच्छिमार कुटुंबाचा जीवन जगण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे यामुळे अवैध मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीन नौकांवर कारवाई होण्याची अपेक्षा होती. परंतु निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. या मुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील श्री. मिथुन मालंडकर व रत्नागिरीतील मच्छिमार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मत्स्यव्यवसाय खात्याचे अधिकारी व अवैध मासेमारी करणारे यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे आणि त्यावरच लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
