संस्था कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने झालेल्या निर्णयाविरोधात संस्थेची कामगार न्यायालयात धाव..

मालवण : कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन श्रेणी लागू करण्यासंदर्भात कामगार न्यायालय कोल्हापूर यांचा संस्था कर्मचारी यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय झाला. मात्र मालवणातील त्या संस्थेने किमान वेतन न देता कामगार न्यायालय यांच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे किमान वेतन न देता संस्थेचा नफा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात खर्च केला जात आहे. आम्ही कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी संस्थेच्या विरोधात सुरू असलेला न्यायालयीन लढा कायम ठेवू. कर्मचाऱ्यांना किमान हक्काचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आमचा लढा शेवटपर्यंत कायम राहील. अशी आक्रमक भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते सुनील नारायण मलये व अमित बाळकृष्‍ण गावडे यांनी लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केली आहे. ‘खरेदी विक्रीची’ मोठी उलाढाल असलेल्या मालवण तालुक्यातील एका नावाजलेल्या संस्थेतील कामगारांना ३० दिवसामध्ये किमान वेतनश्रेणी प्रमाणे पगार देण्याचे कामगार न्यायालय कोल्हापूर यांचे १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी आदेश झाले. शासन कायद्याप्रमाणे कामगारांना किमान वेतन द्यायचं असताना काेल्हापूर न्यायालयाचा आदेश प्राप्त असतानाही, त्या आदेशाविरोधात संस्था व्यवस्थापनाने कामगारांच्या हक्का विरोधात मुंबई हायकोर्टात दावा दाखल केला. संस्थेला कामगारांनी स्वतःच्या मेहनतीतुन मिळवून दिलेल्या नफ्यातील पैशांचा वापर संस्थेने कामगारांच्याच विरोधातच सुरू केला असे चित्र दिसत आहे. कामगारांना त्यांच्या हक्काचे कीमान वेतन द्यायला संस्थेकडे पैसे नाहीत. मात्र वकिलांच्या फि साठी संस्थेकडून तरतुद केली जाते. असे मलये व गावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी सविस्तर माहिती अशी, कर्मचाऱ्यांनी संस्था संचालक मंडळाकडे किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात अर्ज केलेला होता. मात्र त्या अर्जाला संस्थेचे संचालक मंडळ व्यवस्थापक यांच्याकडून आढमुठे धोरण अवलंबून केराची टोपली दाखवली गेली. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आम्ही किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा कामगार अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली. सिंधुदुर्ग जिल्हा कामगार अधिकारी यांनी १० फेब्रुवारी २०२० रोजी संस्थेस भेट देऊन कामगारांना किमान वेतन देण्यासंदर्भात सूचना केल्या तसेच कामगारांना किमान वेतन लागू न केल्यास आपल्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल अशीही नोटीस दिली. परंतु संस्था व्यवस्थापनाकडून जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांच्या नोटीसीनुसार अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यानंतर कामगार सहआयुक्त रत्नागिरी यांच्याकडे कामगारांच्या वतीने आम्ही दाद मागितली. त्यांंनीही जिल्हा कामगार अधिकारी यांना संस्थेमध्ये भेट देऊन पुन्हा तपासणी करुन शेरे पारीत करण्याचे आदेश दिले. परंतु जिल्हा कामगार अधिकारी यांच्या नोटिशीला एक वर्ष पूर्ण झालं मात्र संस्थेचे आडमुठ्या स्वभावाचे पदाधिकारी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याचं नावच काढत नव्हते. त्यामुळेच सर्व प्रकाराला कंटाळून कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आम्ही २० नोव्हेंबर २०२० रोजी संस्था अध्यक्ष/व्यवस्थापक यांना कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पगार मिळावा असा अर्ज दिला. तरीही संस्था व्यवस्थापन यांच्याकडून जिल्हा कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. संस्थेची मनमानी लक्षात घेता आपण (मलये, गावडे) जिल्हा कामगार अधिकारी तसेच रत्नागिरी कामगार सहआयुक्त यांना अर्ज देऊन या संदर्भात पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली. असेही सुनील मलये यांनी स्पष्ट केले. तरीही संस्थेकडून कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. शेवटी आम्ही कामगारांच्या बाजूने आम्ही कामगार न्यायालय कोल्हापूर येथे किमान वेतन संदर्भात डिसेंबर २०२० रोजी कोल्हापूर येथील कायदेतज्ञ डि. के. पाटील यांच्यामार्फत दावा दाखल केला. त्यानुसार दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी कामगार न्यायालय कोल्हापूर यांच्याकडून संस्थेला ३० दिवसांमध्ये किमान वेतन श्रेणी नुसार पगार अदा करण्याबाबतचा आदेश देण्यात आला. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इतिहासामध्ये सहकारी क्षेत्रामधून कर्मचाऱ्यांची किमान वेतनासाठी न्यायालयामध्ये दाद मागण्याची ही पहिलीच वेळ होती. कामगारांना किमान वेतन श्रेणी लागू करण्यासंदर्भात कामगार न्यायालय कोल्हापूर यांचा आदेश म्हणजेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऐतिहासिक निर्णय होता. मात्र संस्थेने कामगारांना त्यांच्या हक्काचे किमान वेतन न देण्याचा जणू विडाच उचलला. ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे. मात्र कामगारांच्या भविष्याचा विचार करून शासनाच्या कायद्याप्रमाणेच कामगारांच्या हक्काच्या किमान वेतनासाठी आपण सूनील मलये (खैदा-कातवड) व अमित गावडे (साळकुंभा-घुमडे) यांनी कोल्हापूर न्यायालय प्रमाणेच मुंबई हायकोर्टामध्ये ही स्वखर्चाने कामगारांना पूर्णतः पाठबळ देण्याच