जिल्हा प्रशासनाकडे कोकण लीकर अँड बेव्हरेज फेडरेशनचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांची मागणी..
⚡मालवण ता.०३-:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अधिकृत दारू परवानाधारक व्यावसायिकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्या जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्याने व तातडीने मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी कोकण लीकर अँड बेव्हरेज फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू उर्फ बाबा मोंडकर यांनी केली आहे. व्यापाऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविणे, परवानाधारकांना व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि परराज्यांतून होणारी अवैध दारू तस्करी रोखण्यासाठी फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने ओरस येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपअधीक्षक ओंकार महाजन यांची भेट घेऊन १३ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
कोकणातील FL-III, CL-III आणि बिअर शॉप्स या अधिकृत परवानाधारक व्यावसायिकांच्या विविध प्रश्नांकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. निवेदनातील मागण्यांवर चर्चा करताना उपअधीक्षक ओंकार महाजन यांनी सकारात्मक भूमिका घेत स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांबाबत लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल, तसेच वरिष्ठ स्तरावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता असलेले प्रस्ताव तातडीने पाठविण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
फेडरेशनने याबाबत आपल्या तेरा मागण्या मांडल्या असून त्यात
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ कुडाळ येथे FL-II वाईन शॉप असल्याने ग्राहकांना एमआरपी दरात मद्य उपलब्ध होण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे जिल्ह्यात वाईन शॉपची उपलब्धता वाढवावी आणि पार्सल मद्यविक्रीवरील अन्यायकारक व्हॅट आकारणीबाबत सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
डिस्ट्रीब्युटर व ट्रेडर्स यांनी माल थेट परवानाधारकांच्या काउंटरपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी घ्यावी आणि अतिरिक्त वाहतूक खर्च आकारणे बंद करावे. उधारीच्या कारणावरून सर्व ट्रेडर्सनी एकत्र येऊन परवानाधारकांना मालपुरवठा बंद करणे किंवा ब्लॅकलिस्ट करणे, अशा मक्तेदारीच्या प्रकारांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
जिल्ह्यात मालपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या व डिस्ट्रीब्युटर्सना स्वतःची अधिकृत गोदामे आणि विक्री काउंटर उभारणे बंधनकारक करावे. मद्य उत्पादक कंपन्यांचा सीएसआर निधी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील पर्यटन विकास, रस्ते, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक करावे.
आर्थिक अडचणींमुळे बंद पडलेल्या परवानाधारकांना थकीत परवाना शुल्कावरील व्याज व दंड माफ करून केवळ चालू वर्षाचे शुल्क भरून परवाने पुन्हा सुरू करण्याची संधी द्यावी. परराज्यांतून जप्त करण्यात आलेल्या अवैध मद्याचे मूल्य महाराष्ट्रातील प्रचलित विक्री दरानुसार निश्चित करून त्यावर किमान २५ पट दंड आकारावा.
गोवा व इतर राज्यांच्या सीमांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची स्वतंत्र आणि कडक यंत्रणा उभारावी. वाहन स्कॅनर बसवून अवैध मद्यवाहतुकीवर नियंत्रण आणावे. अवैध वाहतुकीत सहभागी वाहनांवर आणि चालकांच्या परवान्यांवर कठोर कारवाई करावी.
अवैध मद्यतस्करांना सहज जामीन मिळू नये यासाठी दंडाच्या रकमेइतकी बँक गॅरंटी किंवा रोख रक्कम जमा करून घेण्याची व्यवस्था करावी. दंड न भरल्यास ती रक्कम महसुली थकबाकी घोषित करून संबंधितांच्या सातबारा उताऱ्यावर व प्रॉपर्टी कार्डवर बोजा नोंदवावा. वारंवार तस्करी करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांवर MPDA कायद्यांतर्गत एक वर्षाच्या स्थानबद्धतेची कारवाई करावी.
परजिल्ह्यातील होलसेल विक्रेता असोसिएशन किंवा व्यापाऱ्यांच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालून स्थानिक परवानाधारकांचे व्यावसायिक अधिकार सुरक्षित करावेत. तसेच फेडरेशनच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी मालवण शहरातील इमारतीमध्ये भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
या भेटीवेळी सिंधुदुर्ग लीकर संस्थेचे अध्यक्ष शैलेंद्र शिरसाट, सचिव अवधूत शिरसाट, कोकण लीकर अँड बेव्हरेज फेडरेशनचे उपाध्यक्ष सर्वेश पाटकर आणि सदस्य बाळा भोगले उपस्थित होते.
जिल्हा प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने परवानाधारक व्यावसायिकांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन त्यांना सहकार्य केल्यास व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच अवैध दारू तस्करीला आळा बसून शासनाच्या कर संकलनातही वाढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांच्यासह उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.