कर्मचाऱ्यांचा यंदाचा दिवाळी बोनस रद्द:वेंगुर्ला न प ची सर्वसाधारण सभा संपन्न..
⚡वेंगुर्ला ता.०३-: पर्यावरणपूरक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घरांमध्ये सौरऊर्जा यंत्रणा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना घरपट्टीत प्रत्येकी ५ टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. तसेच सुमारे ११ कोटी रुपये खर्चाच्या मांडवी खाडी येथील प्रस्तावित कांदळवन उद्यान प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. दुसरीकडे, नगरपालिका फंडातील अपुऱ्या निधीमुळे व आगामी दुष्काळजन्य परिस्थितीचा विचार करता यंदा नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचे सानुग्रह अनुदान (बोनस) न देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण विषयांसह मुंबई विद्यापीठाचा सिंधु स्वाध्याय प्रकल्प संदर्भात सभेत चर्चा करण्यात आली.
वेंगुर्ला नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेकी उपनगराध्यक्ष सुहास गवंडळकर, मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर यांच्यासहित सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. सभेत शहरातील नागरिकांनी पर्यावरणपूरक उपक्रमांचा अवलंब करावा, यासाठी घरपट्टीमध्ये सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण विषय सभेत चर्चेला आला. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार पर्यावरणाच्या दृष्टीने लाभदायक योजना राबविणाऱ्या मालमत्ताधारकांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार घरांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणे, पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करणे आणि घरगुती कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी प्रत्येक उपक्रम राबविणाऱ्या मालमत्ताधारकांना घरपट्टीत प्रत्येकी ५ टक्के सवलत देण्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. याशिवाय सांडपाण्याचे पुनर्चक्रण करून त्याचा पुनर्वापर करण्याच्या बाबीचाही या योजनेत समावेश करण्याबाबत विचार करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या बोनसवरून सभेत जोरदार चर्चा; यंदा सानुग्रह अनुदान नाही!
नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचा विषय सभेत चांगलाच गाजला. या विषयावर नगरसेवक प्रशांत आपटे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत आर्थिक परिस्थितीचा विचार करूनच निर्णय घेण्याची भूमिका मांडली. सध्या शहरासमोर दुष्काळजन्य परिस्थितीचे आव्हान असताना नागरिकांच्या घरपट्टीत वाढ करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत नगरपालिकेच्या फंडात केवळ ९० लाख रुपये शिल्लक असताना कर्मचाऱ्यांच्या बोनसवर ११ लाख रुपये खर्च करणे योग्य ठरणार नाही, असे आपटे यांनी स्पष्ट केले. नगरपालिका अर्थसंकल्पात बोनससाठी केवळ ३ लाख रुपयांची तरतूद असताना प्रत्यक्षात ११ लाख रुपयांचा खर्च कसा प्रस्तावित करण्यात आला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी नगरसेवक शितल आंगचेकर यांनी वेंगुर्ला नगरपालिकेला स्वच्छतेत मिळालेली पारितोषिके ही कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळेच मिळाली आहेत. त्यामुळे या पारितोषिकांच्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांना बोनस देता येईल का, याचा विचार करण्याची मागणी केली. मात्र, पारितोषिकांच्या रकमेतून अशा प्रकारचा खर्च करण्याची तरतूद नसल्याचे नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी स्पष्ट केले. उपनगराध्यक्ष सुहास गवंडळकर यांनी कायमस्वरूपी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरसकट प्रत्येकी ८ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली. मात्र, सभेतील सविस्तर चर्चेनंतर सध्याची दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि नगरपालिकेच्या फंडातील अपुरा निधी लक्षात घेता यंदा कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान न देण्याचा निर्णय नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी जाहीर केला. पुढील वर्षी या विषयाचा विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मांडवी खाडीनजीक ११ कोटींचे कांदळवन उद्यान; प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी
वेंगुर्ला शहराच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने मांडवी खाडीनजीक प्रस्तावित असलेल्या कांदळवन उद्यान प्रकल्पाचा विषयही सभेत महत्त्वपूर्ण ठरला. महाराष्ट्र शासन आणि वनविभागाच्या माध्यमातून सुमारे ११ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेबाबत नाहरकत मिळावी, अशी मागणी वनविभाग व कांदळवन विभागाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार हा विषय सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. या ठिकाणी नगरपालिकेची एकूण १०७ गुंठे जमीन असून प्रस्तावित प्रकल्पासाठी १६ गुंठे जागेची आवश्यकता आहे. मात्र, या जागेसंदर्भात नाहरकत देण्याचा अधिकार नगरपालिकेला नसल्याचे सभेत उपस्थित सहाय्यक नगररचनाकार यांनी स्पष्ट केले.
हा प्रकल्प वेंगुर्ला शहराच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यातून शहराच्या पर्यटन विकासात मोठी भर पडू शकते, असे नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी सांगितले. यावर नगरसेवक संदेश निकम यांनी हा प्रकल्प पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासमोर मांडून आवश्यक असलेल्या इतर परवानग्यांसाठीही पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. अखेर सभागृहात या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. पुढील कार्यवाहीसाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासोबत बैठक घेऊन आवश्यक परवानग्या व पुढील प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिंधु स्वाध्याय प्रकल्पाबाबत विचारविनिमय
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार मुंबई विद्यापीठाचा सिंधु स्वाध्याय प्रकल्प वेंगुर्ला येथे राबविण्याबाबतही सभेत चर्चा करण्यात आली. मंजूर विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक ४९ अंतर्गत १.७५ हेक्टर क्षेत्रफळाची जागा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी शासनाने नगरपरिषदेच्या ताब्यात देण्यास मान्यता दिलेली आहे. ही जागा ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्याबाबत मुंबई विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिवांनी २२ मार्च २०२१ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार १२ मे २०२१ रोजी झालेल्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विद्यापीठाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित जागा मुंबई विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा (अचल मालमत्ता हस्तांतरण) नियम १९८३ तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ९२ (३) आणि नगरविकास विभागाच्या ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन राजपत्रातील तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक आहे. या तरतुदींनुसार विशिष्ट कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने जागा देण्याची प्रक्रिया असून त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी जागा हस्तांतरित करण्यासाठी शासनाची पूर्वमान्यता आवश्यक असल्याचे सभेत मांडण्यात आले. त्यामुळे सिंधु स्वाध्याय प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाच्या आवश्यक मान्यता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करून पुढील निर्णय घेण्याचा विषय सभेसमोर ठेवण्यात आला.
फोटो: