पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण:रस्त्यांची २९ कामे तर मुख्यमंत्री सडकच्या ५२ कामांचा ऑनलाइन भूमिपूजन सोहळा आज संपन्न..
⚡सिंधुदुर्गनगरी ता.०८-: राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकास कामांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी कोणतेही पॅकेज जाहीर न करता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तब्बल ३३४१ कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत व फार मोठा विकास निधी या जिल्ह्यात खर्च होत आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांसाठी एकूण ४७९१ कोटी खर्च करून विकास कामे मार्गी लागत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही विकास कामे होताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मला आत्यानंद होत आहे असे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ऑनलाइन भूमिपूजन सोहळ्यात काढले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंजूर झालेल्या २९ विकास कामांचा व मुख्यमंत्री सडक योजनेतील ५२ रस्त्यांचा भूमिपूजन सोहळा ऑनलाइन पद्धतीने झाला. यावेळी सिंधूदुर्ग नगरी येथील नियोजन सभागृहात व्हिडिओ कॉन्फरन्स वर या भूमिपूजनाचा सोहळा संपन्न झाला. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत कळ दाबून हे भूमिपूजन केले. भाजप नेते निलेश राणे हे सोनवडे येथील ग्रामीण भागातून जोडले गेले होते. या उद्घाटन सोहळ्याच्या व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय पाटील, सिंधू रत्न समितीचे सदस्य किरण सामंत, माजी आमदार राजन तेली, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, अधीक्षक अभियंता छाया नाईक, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कणकवली विधानसभा मतदारसंघात २०९ कामासाठी ८५० कोटी, कुडाळ मतदार संघात ११९ कामासाठी ६५७ कोटी,तर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात २५५ कामासाठी ६६८ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. त्याशिवाय ११०० कोटी रुपयांचा निधी विविध विकास कामावर खर्च होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकाचे हित जोपासण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आपले सरकार प्रयत्न करीत आहे. डबल इंजिनचे सरकार गतिमान असून विकास कामांसाठी विशेष लक्ष या सरकारने दिले आहे. मागील काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विकासाचा बॅकलॉग राहिला तो आपल्या सरकारने भरून काढला असून जिल्ह्यातील खेडोपाड्यात रस्त्यांचे जाळे आणखी बळकट करण्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी आता खर्च होत आहे. हा पर्यटन जिल्हा असून विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढावे म्हणून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी विशेष प्रयत्न केले त्याचाही उल्लेख त्यानी केला. गोव्याच्या धर्तीवर काजूला अनुदान द्यावे हा प्रयत्न आता राज्यस्तरावर सुरू झाला असून महाराष्ट्रातील पर्यायाने कोकणातील व प्राधान्य क्रमाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजूला व काजू उत्पादकांना बळकटी देण्यासाठी शासनाचे धोरण लवकरच जाहीर होईल असेही रवींद्र चव्हाण म्हणाले.
