*जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा संपन्न*
सिंधुदुर्गनगरी ता १२ जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नाचे २०२०-२१ च्या २१ कोटी ५० लाखाच्या अंतिम सुधारित आणि २०२१-२२ च्या मूळ १४ कोटी ५० लाखाच्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी आजच्या वित्त समिती सभेत शिफारस करण्यात आली. जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅरिस्टर नाथ पै समिती सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा वित्त अधिकारी मदन भिसे, समिती सदस्य संतोष साटविलकर, नागेंद्र परब, गणेश राणे, अनघा राणे, जेरोन फर्नांडिस, आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या वित्त समिती सभेत जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्नाचे सन २०२०-२१ चे अंतिम सुधारित व सन २०२१- २२ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मंजूरी साठी ठेवण्यात आले .या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील तरतुदी वर सभेत चर्चा होऊन मंजूरी देण्यात आली.तर जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नाच्या २०२०-२१ च्या अंतिम सुधारित २१ कोटी ५० लाखाच्या अंदाजपत्रका सह २०२१-२२ चे १४ कोटी ५० लाखाचे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाला जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी शिफारस करण्यात आली. मोड़पाल ग्रामपंचायतीमध्ये डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त नसताना संबंधित ग्रामपंचायतीकडून २ लाख ८८ हजार एवढा निधी जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडे भरून घेतला. हा निधी गेला कुठे ?असा प्रश्न सदस्य गणेश राणे यांनी सभेत उपस्थित करत संबंधित भरून घेतलेला निधी ग्रामपंचायतीकडे परत वर्ग करा अशी मागणी केली. गेले सात-आठ महिने हा विषय सभेत चर्चेला येत असताना अद्याप भरून घेतलेला निधी परत का केला नाही. यावर सभागृहात चर्चा होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशाप्रकारे किती ग्रामपंचायतीमध्ये डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त नसताना पैसे भरून घेतले. याचा आढावा पुढील सभेत सादर करा. तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये डाटा एंट्री ऑपरेटर नसेल आणि पैसे भरून घेतले असतील तर ते परत करा .असे आदेश सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी ग्रामपंचायत विभागाला दिले. देवगड तालुक्यातील मोंड प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत बांधकाम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संबंधित ठेकेदाराचे अनामत रक्कम परत करू नये. तसेच सिंधुदुर्गात आवश्यक असलेल्या रिक्त पदांवर कंत्राटी स्वरूपात पदभरती करताना जिल्ह्यातील स्थानिक लोकांना संधी द्यावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाहन चालक, शाखा अभियंता असे अनेक बेरोजगार आहेत .त्यांना प्राधान्याने कंत्राटी पदावर नियुक्ती देण्यात यावी. असा ठराव आजच्या वित्त समिती सभेत घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करतानाच ज्या ठेकेदारांकडून पाच वर्षापासून शाळा, आरोग्य उपकेंद्रे ,अशी विविध बांधकामे अपूर्ण आहेत अशा ठेकेदारांवर संबंधित कामाच्या अंदाजपत्रकाच्या रकमेनुसार दंड वसूल करण्यात यावा. ही दंडाची रक्कम किरकोळ स्वरूपात न ठेवता प्रतिदिन शंभर रुपये या पटीत अंदाजपत्रक रकमेनुसार वसूल करण्यात यावी. असे आदेश सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी दिले. तर यावर जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत चर्चा व्हावी. अशी सूचना केली.
