भारतीय पिछडा (ओबीसी) समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
ओरोस ता ८
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येवू नये. तसे केल्यास ओबीसी आणि कुणबी समाज कधीही मान्य करणार नाही. यामुळे पूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठेल. त्याला होणाऱ्या परिणामाना विद्यमान सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा भारतीय पिछडा (ओबीसी) समाजाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
याबाबतचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांच्याकडे आज देण्यात आले. यावेळी परिविक्षाधीन आय ए एस विशाल खत्री उपस्थित होते. संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष आनंद मेस्त्री, उपाध्यक्ष रमण वायंगणकर, चंद्रकांत कुंभार, लक्ष्मण तेली, गणपत महादेव, रावजी यादव, चंद्रशेखर माळवे, सुनील पाटकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात, २ दिवसापूर्वी जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे शासनाने तात्काळ महसूलमंत्री बाळासाहेब विखे पाटील. यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तेथील क्षेत्रीय पातळीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट घातला आहे. वास्तविक आंदोलन कार्यकर्त्यांची मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी असताना मध्येच कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत घुसखोरी करण्याचा हा प्रयत्न बेकायदेशीर आहे. कुणबी समाज व ओबीसी समस्त समाज हे कदापी मान्य करणार नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मागे देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे सरकारने निर्णय घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. परंतु मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये. असे झाल्यास उद्या महाराष्ट्र पेटून उठेल. ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल. याचे जे काही परिणाम होतील त्यास विद्यमान सरकार जबाबदार राहील. याची नोंद घेऊन आपण कोणत्याही प्रकारची घाई न करता ओबीसी संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा आणि शक्य झाल्यास संविधानिक ओबीसी प्रवर्गाची बिहार राज्याप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसी मंत्रालय सुरू करावे. विद्यार्थी वस्तीगृह तात्काळ सुरू करावे, मागासवर्गीय आयोगाला निधी व इतर बाबी उपलब्ध करून द्याव्यात. या बाबींकडे आपले लक्ष केंद्रित होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहोत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
फोटो ओळ:- सिंधुदुर्गनगरी: जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना निवेदन देताना भारतीय पिछडा (ओबीसी) समाज प्रतिनिधी सोबत परिविक्षाधीन आय ए एस विशाल खत्री
