क्रीडा शिक्षक महासंघाची मागणी..
⚡मालवण ता.०९-:
महाराष्ट्र शासनाच्या ५ टक्के क्रीडा आरक्षणासंदर्भातील नव्या शासन निर्णयातील जाचक अटींविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. क्रीडा संघटना, खेळाडू आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णयात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
महासंघाने पत्रकात म्हटले आहे की,‘एखादा खेळ सलग तीन वेळा ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असणे’ ही अट अव्यवहार्य असून, त्यामुळे भविष्यात ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या नवीन खेळांतील खेळाडूंना क्रीडा आरक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे. तसेच Winter Olympic Sports चाही स्पष्टपणे विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या तरतुदीवरही महासंघाने नाराजी व्यक्त केली आहे. रौप्य आणि कांस्यपदक विजेतेही राज्यातील गुणवंत खेळाडू असून त्यांना आरक्षणाच्या संधीपासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले.
गट-ब मधील राजपत्रित व अराजपत्रित पदांसाठी वेगवेगळे निकष ठेवण्यात आल्याने समान क्रीडा गुणवत्ता असलेल्या खेळाडूंमध्ये भेदभाव होण्याची शक्यता असल्याचेही महासंघाने निदर्शनास आणले आहे.
विशेषतः १४ ते १७ वयोगटातील शालेय खेळाडूंच्या भवितव्याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वयोगटातील खेळाडू राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करीत असून, त्यांच्यासाठी भविष्यातील क्रीडा आरक्षणाच्या संधी कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
भारताने २०३६ च्या ऑलिम्पिक आयोजनाचे ध्येय समोर ठेवले असताना खेळाडूंना प्रोत्साहन देणारे धोरण आवश्यक आहे. क्रीडा क्षेत्रात पुढे येणाऱ्या युवा खेळाडूंसाठी संधी वाढविण्याऐवजी अटी अधिक कठीण करणे योग्य नाही, असे महासंघाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन, मान्यताप्राप्त राज्य क्रीडा संघटना, खेळाडू व क्रीडा तज्ज्ञांशी चर्चा करून सुधारित धोरण निश्चित करावे. ‘सलग तीन ऑलिम्पिक’ ही अट शिथिल करावी, नवीन ऑलिम्पिक तसेच Winter Olympic Sports चा समावेश करावा, राज्यस्तरीय रौप्य व कांस्यपदक विजेत्यांनाही पात्र ठरवावे आणि १४ ते १७ वयोगटातील गुणवंत खेळाडूंच्या भविष्यातील संधी सुरक्षित कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
“खेळाडूंना आरक्षणाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू नका; त्यांना पुढे जाण्याची संधी द्या. गुणवंत खेळाडूंच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्या तरतुदी तातडीने बदलल्या पाहिजेत,” अशी ठाम भूमिका महासंघाचे अध्यक्ष अजय शिंदे, कार्याध्यक्ष विजय मागाडे आणि सचिव नंदकिशोर नाईक यांनी व्यक्त केली.
