तात्काळ कारवाई करण्याची होती गरज:नागरिकांची नाराजी:दहशदवाद विरोधी पथक आणि सिंधुदुर्ग पोलीस लागलेत कामाला..
⚡आंबोली, ता.०१ अनिल चव्हाण-: जागतिक दहशतवादी संघटना इसीस शी संबंधित ४ आरोपी दहशतवादी एटीएस ने पकडल्यानंतर त्यांच्या चौकशीत आंबोलीत जंगलात त्यांनी बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिक चाचणी घेतल्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांनी गोपनियरीत्या जंगलातून साहित्य जप्त केले पाहणी केली अशी माहिती मिळते. सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांनी या संदर्भात यंत्रणा लावली आहे.सिडीआर रिपोर्ट तसेच परिसराची पाहणी करण्यात येत आहे. या जंगलाची जबाबदारी ज्या वनखात्याकडे आहे त्यांनी तसदी घेतलेली नाही.वास्तविक वनकायदा १८७२ च्या अधिनियमानुसार राखीव जंगलात स्फोटके नेने आणि तशा कारवाया करणे बेकायदा कृत्य करून दुर्मिळ प्राण्यांना हानिकारक कृत्य करून नैसर्गिक अधिवास भंग करणे या कलमाखाली अद्याप पर्यंत वन खात्याने गुन्हा का दाखल केला नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे.
वनखात्याने एटीएस कडून याबाबत माहिती घेऊन तशा संदर्भात पंचनामा करणे गरजेचे होते मात्र साधी दखल सुद्धा या खात्याकडे नाही.
पुणे येथे ५ दिवसापूर्वी ४दहशतवादी पकडण्यात आले.त्यातील एकजण पळून जाण्याचा यशस्वी ठरला.मोहम्मद युसूफ खान,मोहम्मद याकूब साकी,मोहम्मद इम्रान,मोहम्मद आलम या दहशतवाद्यांना पकडण्यात आल्यानंतर त्यांनी निपाणी जवळ वस्ती करून नंतर आंबोलीच्या जंगलात ४ दिवस तंबू ठोकून राहिल्याचे तसेच बॉम्ब स्फोटाची चाचणी केल्याचे सांगितले. त्यांनतर एटीएस ने या जंगलातून सामान पण जप्त केले परिसराची पाहणी केली.त्यांचे टार्गेट कुर्ला येथील कबाड हाऊस हे होते अशी त्यांनी माहिती दिली.१८ एप्रिल ला त्याठिकाणी १० गोदाम पेटली की पेटवली होती त्याचाही तपास पुन्हा झाल्यास बरीचशी माहिती एटीएस ला मिळेल.आणखीही बरीच ठिकाणे त्यांच्या टार्गेट वर आहेत स्वातंत्र्य दिनादिवशी देखील काही धागेदोरे सापडतात का या अनुषंगाने तपास सुरू आहे.एटीएस चा तपास हा गोपनीय असतो. मात्र सिंधुदुर्गात एवढी दहशतवादी कारवाईसाठी हालचाल होत असताना जिल्ह्याच्या गुप्तवार्ता विभागाला कोणतीच माहिती अद्यापही नाही.पोलीस विभागाला ही नाही.ज्या आंबोलीचा जंगलात ही घटना घडली त्या जंगलात वाघांसाठी देखील कॅमेरा बसवलेले आहेत.जंगल रक्षण करण्यासाठी स्टाफ आहे.पेट्रोलिंग ची ड्युटी ठरवून दिलेली असते.असे सर्व असताना ही घटना उघडकीस आल्यानंतरही वनखाते निद्रिस्त आहे.वास्तविक १८७२ च्या वन अधिनियमानुसार वनखात्याने इतक्यात गुन्हा दाखल करून त्यापुढच्या खात्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे आवश्यक होते.स्फोटक पदार्थ त्या ठिकाणी नेता येत नाही.जंगलावर आदिवासींना हक्क असताना त्यांच्याकडे स्फोटक पदार्थ मिळाले तर गुन्हा दाखल होतो.मग एवढ्या मोठ्या क्षमतेचे दहशतवादी कारवायांसाठी कृत्य करण्याच्या बॉम्ब स्फोटची चाचपणी केली असताना वनखाते गप्प का? कोणत्या भागात हे झाले त्याची माहिती त्यांनी घेणे आवश्यक आहे. राज्यवनखात्याच्या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील याबाबत कारवाई का केली नाही असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.सिंधुदुर्ग जिल्हा लहान आहे मात्र सबंध महाराष्ट्रात ४६ हजार हेक्टर पैकी जिल्ह्यात ४२ हजार हेक्टर वनक्षेत्र त्यात आंबोलीत सर्वाधिक राखीव जंगल आहे.मात्र आंबोली धबधब्याजवळ पर्यटकांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी सरकारी कामात अडथळा ३५३ दाखल करण्याची धमकी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपले कर्तव्य माहीत नाही काय की फक्त पर्यटन स्थळे रस्ते अशी कामे कायदा दाखवून अडवून बांधकामांची ठेकेदारी मिळवून आर्थिक साजेदारी करायची असेच गेली काही वर्षे दिसून येत आहे.जंगल रक्षणाची जबाबदारी आणि त्या त्या क्षेत्रातली ड्युटी व्यवस्थित होते हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची?असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.जिल्हा पोलीस यंत्रणा तसेच गुप्तचर यंत्रणा आता आंबोली जंगल परिसरात या अनुषंगाने देखील पाहणी करत आहे.आणखी किती दहशतवादी नेटवर्क आहे हे तपास काम पोलीस खाते करत आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा देखील सतर्क झाली आहे.
