२३ वर्षात भूमिपुत्रांचा संघर्ष; निवडणुकीच्या तोंडावर प्रश्न सोडवला;अपयशाचे खापर पक्षप्रमुखावर ढकलणे चुकीचे,ठाकरे गटाची भूमिका..
आंबोली, ता.५: कबुलयातदार गावकर हा प्रश्न २३ वर्षांनी सुटला त्याबद्दल आम्ही सरकारचे अभिनंदन करीत आहोत मात्र हा प्रश्न सुटल्यावर दीपक केसरकर यांनी पक्षप्रमुखांच्या नावाने चुकीची माहिती सांगू नये. हा प्रश्न मंत्रिमंडळ बैठकीत आणि विधिमंडळात सोडवायचा होता पक्ष कार्यालयात नव्हे. या प्रश्नसाठी इथल्या भूमिपुत्रांनी लढा दिला त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न सोडवला आहे.या पूर्वी जर प्रश्न सुटला असता तर खाजगी वनासाठी शेकडो एकर जागा वर्ग झाली नसती.उशिरा का होईना प्रश्न सुटल्यामुळे आम्ही सरकारचे अभिनंदन करीत आहोत अशी भूमिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे विभाग प्रमुख बबन गावडे यांनी मांडली आहे.
१० मे १९९९ पासून इथल्या जमिनीत महाराष्ट्र शासन लागले.तेव्हापासून आजपर्यंत इथल्या लोकांनी लढा दिला. या काळात अनेक आंदोलने झाली.बैठका झाल्या. आमदार दीपक केसरकर हे गेली १४ वर्षे आमदार आहेत.तेव्हापासून या जमीन प्रश्नी त्यांना सोडवण्यासाठी लोक सांगत होते.त्यांना इथल्या लोकांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिले होते. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी तसे आश्वासन दिले होते.त्यावर उद्धव ठाकरे यांचा फोटो आहे.मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताना उद्धव ठाकरे यांनी राजभवनात हा प्रश्न सोडवणार असल्याचे बोलले होते. त्यांनतर केसरकर यांनी आंबोलीत 3 वेळ बैठक लावली.कबुलयातदार गावकर समिती आणि ग्रामसभा घेऊन सर्व निश्चिती झाली. आघाडी सरकार चे महसूल राज्यमंत्री मंत्री अब्दुल सत्तार हे आंबोलीत आल्यानंतर दीपक केसरकर यांनी हा प्रश्न सुटला आहे फक्त मुख्यमंत्र्यांची सही होणे बाकी आहे असे सांगितले होते.प्रत्यक्षात ते खोटे बोलले होते.मंत्रीमंडळ बैठक झालीच नाही होती. मात्र आंबोलीत लोकांना फसवत होते. त्यानंतर शिंदे गटात गेल्यानंतर आंबोलीत त्यांनी वर्षभरात कुठची बैठक या प्रश्नावर घेतली नाही फक्त हा प्रश्न सुटला म्हणून वर्षभर पत्रकार परिषदेत सांगत होते. आता कॅबिनेट बैठक होऊन या प्रश्नावर चर्चा होऊन वर्षभराने हा प्रश्न सुटला. निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न सोडवला.कारण हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना येथून शिवसेनेने निवडून दिले होते.आता पुन्हा सांगायला काही नाही त्यामुळे. मात्र हा प्रश्न रखडण्यास आमदार केसरकर हेच जबाबदार होते. त्यांनी वेळीच हा प्रश्न सोडवला असता तर खाजगी वने साठी शेकडो एकर जागा वनखात्याकडे वर्ग झाली नसती. हा प्रश्न विधिमंडळ आणि कॅबिनेट बैठकीत लावून सोडवायचा होता. संपूर्ण महाराष्ट्रात याच मतदार संघात हा प्रश्न शिल्लक राहिला होता तो इथल्या आमदारांनी सोडवणे आवश्यक होते.तो प्रश्न पक्ष कार्यालयात सोडवण्यासारखा नहोता.मंत्रिमंडळाची सामुदायिक जबाबदारी असते. त्यामुळे चुकीची माहिती पक्षप्रमुखबद्दल देऊ नये.इथल्या लोकांनी 23 वर्षात अनेक संघर्ष केला आहे.मुळात हे पाप राजकीय व्यवस्थेने आणि तत्कालीन आमदार आणि मंत्र्यांनी करून ठेवले होते. लोकांना देशोधडीस लावण्यासाठी.या काळात आंबोलीत बाहेरच्या लोकांनी,राजकीय पुढार्यांनी जमिनी बळकवल्या. स्वार्थ साधला.२३ वर्षांनी आता प्रश्न सुटला आहे. त्यामुळे आम्ही शिंदे फडणवीस सरकारने अभिनंदन करीत आहोत अशी भूमिका बबन गावडे यांनी मांडली.आता शासनाचा जी आर आल्यानंतर पुढील भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
