– जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी
⚡सिंधुदुर्गनगरी ता.१३-: अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी शासन स्तरावरुन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील इच्छुक शाळांनी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपूर्ण प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांच्यामार्फत जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दि. ३० जून पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी केले आहे.
राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी शासन स्तरावरुन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यास अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित शाळा / कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यामध्ये किमान ७० टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, पारसी, जैन) शिक्षण घेत आहेत. तसेच अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान ५० टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, पारसी, जैन) शिक्षण घेत आहेत. अशा शाळा/संस्था पात्र असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिली.
विहित अर्जाचा नमुना याबाबतचा अधिक तपशील महाराष्ट्र शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग,क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६ दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये व – www.sindhudurg.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही.
