*ह्युमन राईट्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट प्रदेश महासचिव अमित वेंगुर्लेकर यांचा इशारा
*💫सावंतवाडी दि.२२-:* सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून वीज ग्राहकांना दमदाडी केली जात आहे. या प्रकरणी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट कडे जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांचे तक्रार अर्ज दाखल आहेत. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी वीज कनेक्शन न तोडणायचे आदेश देऊन सुद्धा ते न जुमानता जिल्ह्यातील वीज अधिकारी सदर ग्राहकांना दमदाटी करत अर्वाच्य भाषा वापरत आहेत. वीज बिलांमध्ये अवाजवी आकरलेला दंड, लॉक डाऊन काळातील भरमसाट वीज बिल त्यात मनमानी पद्धतीने आकारण्यात आलेले युनिट दर या सर्वाचा मानसिक त्रास वीज ग्राहकाला विद्युत वितरण कंपनीमधील कर्मचारी देत आहेत. पालकमंत्री यांचे आदेश न जुमानता जिल्ह्यातील वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी वीज कनेक्शन तोडत आहेत. या प्रकरणी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट कडे लेखी स्वरूपात ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल झाल्या असून, त्यानुसार आता सदर वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनते साठी वीज कनेक्शन देताना खरोखरच नियम व अटी यांचे तंतोतंत पालन करत होते व आहेत का ? या संदर्भात प्रत्येक ,तालुका , शहर व ग्रामीण भागात निवासी व व्यापार व्यवसायासाठी सादर कंपनीचे कर्मचारी यांनी दिलेली वीज कनेक्शन , त्याकरिता वापरण्यात आलेली प्रती विद्युत प्रवाह वहिनी अंतर, अजीर्ण विद्युत खांब, ट्रान्सफॉर्मर, इमारत, कारखाना, दुकान गळे, याकरिता देण्यात आलेल्या नाहरकत जोडण्या, ट्रान्स्फर ची योग्य जोडणी या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात विद्युत वितरण कंपनीमध्ये लेखी अर्ज दाखल करून सदर कामकाज दरम्यानच्या कागदपत्रांची दुय्यम प्रत करिता मागणी करणार आहे यादरम्यान बऱ्याच घटनाची पोल खोल होऊन सिंधुदुर्गातील जनतेच्या समोर येणार आहे व नक्की सदरची महावितरण कंपनी कोणत्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या अनधिकृत कारभारामुळे जिल्ह्यातील जनतेच्या जीवनाशी खेळ करत आहे तेही उघडकीस येणार आहे. वीज मंत्र्यांनी सुद्धा 100 युनिट पर्यंत वीज माफीची घोषणा केली होती. आवजवी साकारलेला दंड रद्द करावा 300 युनिट पर्यंतच्या बिलाना सवलत द्यावी, विद्युत शुल्कातून मिळणारा 9 हजार 500 कोटी रुपये निधीचा वापर वीज बिल माफी साठी करावा गोरगरीब जनतेला दिलासा मिळेल या अपेक्षेने विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात यावे अन्यथा आपल्याही अनधिकृत कारभाराची पोलखोल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट तर्फे पुराव्या सहित करण्यात येईल असा इशारा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट चे प्रदेश महासचिव अमित वेंगुर्लेकर यांनी दिला आहे
