वीज मंत्र्यांकडे समस्या मांडणार;व्यापारी महासंघ जिल्हाध्यक्ष प्रसाद पारकर यांची माहिती
मालवण दि प्रतिनिधी
व्यापारी महासंघ सिंधुदुर्गही महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या सहाय्याने आयोगासमोर वीज दरवाढीबाबतच्या हरकती व आक्षेप मांडणार आहे. संभाव्य वीज दरवाढ ही तिन्ही वीज कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेतून निर्माण झालेली किंवा निर्माण केली गेलेली बाब असून अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेचा भुर्दंड वीज ग्राहकांच्या माथी मारू नये, यासाठी महाराष्ट्र चेंबरच्या माध्यमातून महासंघ लवकरच वीज मंत्र्यांकडेही आपले गाऱ्हाणे मांडून न्याय मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशी माहिती सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद पारकर यांनी दिली.
पारकर पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० रोजी मार्च २०२५ अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी बहुवर्षीय वीजदर निश्चिती आदेश जाहीर केला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी या कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार आता महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांनी फेर आढावा याचिका या नावाखाली दरवाढ याचिका दाखल केलेल्या आहेत. महानिर्मिती कंपनीने मागील चार वर्षांतील जादा खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित जादा खर्च यासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण २४,८३२ कोटी वाढीची केलेली आहे. याचा ग्राहकांवरील सरासरी परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास १.०३ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे दरवाढीने होणार आहे. त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीने मागील खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षांतील जादा खर्च यासाठी एकूण फरकाची वाढीव मागणी ७८१८ कोटी रुपयांची केली आहे. त्याचाही ग्राहकांवरील परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसूली केल्यास सरासरी ३२ पैसे प्रति युनिट अशी आणखी दरवाढ होणार आहे. म्हणजेच या दोन्ही कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी १.३५ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे आहे. याशिवाय महावितरण कंपनीची याचिका अजून जाहीर झालेली नाही. पण महावितरणची मागणी यापेक्षाही अधिक असणार हे नक्की आहे. याचा अर्थ एकूण मागणी निश्चितच प्रचंड प्रमाणात वाढीची आहे.
३० मार्च २०२० च्या आदेशानुसार मार्च २०२५ पर्यंत सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रु. प्रति युनिट इतका दाखविला आहे. त्यामध्ये फक्त तीन वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडल्यास राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सुमारे १० रुपये युनिट पेक्षाही जास्त दराने वीज खरेदी करावी लागेल. परिणामी राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. याचे राज्याच्या विकासावर होऊ शकणारे गंभीर परिणाम राज्य सरकारने लक्षात घ्यावेत व यासंदर्भात गांभीर्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
महानिर्मितीच्या एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या तीन वर्षांच्या काळातील लेखापरिक्षित आकडेवारीनुसार सरासरी संयंत्र भारांक ७२ टक्के अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात फक्त ४५ टक्के ते ५८ टक्के आहे. वीज निर्मितीचा प्रत्यक्ष खर्च ४.७८ रु. ते ५.०४ रु. प्रति युनिट इतका अवाजवी आहे. खासगी वीज उत्पादकांच्या तुलनेने हा खर्च सरासरी किमान १.०० रु. प्रति युनिट जास्त आहे. खर्च वाढला, करा दरवाढ ! ही अकार्यक्षमतेला मान्यता व प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती आता बंद केली पाहिजे. कार्यक्षमता प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती या आधारावर एकूण खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ही इच्छाशक्ती कंपन्यांकडे कधीच नव्हती व नाही, याचा अनुभव आम्ही ग्राहक म्हणून गेली २२ वर्षे घेत आहोत. देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतले, तर आजच महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर म्हणजे सर्वाधिक वरच्या पातळीवर आहोत. त्यात अशी अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे राज्यव्यापी प्रचंड परिणाम होणार आहेत आणि शेवटी वीज ग्राहक हाच या एकूण व्यवस्थेमध्ये बळी पडणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांच्या दृष्टीने तर ही संभाव्य वीज दरवाढ व्यवसायाचे कंबरडेच मोडणारी ठरू शकते. पर्यटन व्यवसायासाठी वीज हा इंधनापुरताच मर्यादित घटक नसून अखंड वीजपुरवठा हा या व्यवसायाचा कच्चा माल आहे. एकंदर अफाट वाढलेल्या महागाईच्या आगडोंबात वीज दरवाढीचे हे तेल ओतले गेले, तर जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायच गोत्यात येऊ शकतो, अशीही भीती पारकर यांनी व्यक्त केली आहे.
