प्रशासन दखल घेत नसल्याने न्यायालयात दाद मागण्याचा घेण्यात आला निर्णय*
*💫सिंधुदुर्गनगरी दि. ०४-:* कुर्ली घोणसरी धरणग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या दहा दिवसांपासून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले आंदोलन आज दहाव्या दिवशी तूर्तास स्थगित केले असून याबाबत जिल्हा प्रशासन दखल घेत नसल्याने आता न्यायालय व शासन स्तरावर दाद मागणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. गेली पंचविस वर्षात नवीन ग्रामपंचायत झाली नाही, १८ नागरी सुविधा मिळाल्या नाहीत याकडे लक्ष वेधण्यासाठी कुरली घोंसरी धरणग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या दहा दिवसापासून आंदोलन सुरू ठेवले होते याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आयोजित केलेल्या बैठकीत योग्य न्याय मिळाला नाही व लेखी ठोस आश्वासनही मिळाले नाही त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या मागण्यां कागदावर राहिल्या आहेत. प्रशासनाने लेखी पञ दिले असले तरी आमच्या मागण्यांबाबत समाधानकारक निर्णय झालेला नाही असे रविद्र नवले यानी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. गुरुवारी सायंकाळी उशिरा प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांशी चर्चा करून आज दहा दिवसानंतर कुर्ली घोंणसरी प्रकल्पग्रस्तांनी आपले आंदोलन स्थगित केले. आपल्या प्रलंबित १८ नागरी सुविधांसाठी २६ जानेवारी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या प्रकल्पग्रस्तानी आंदोलन सुरू केले होते. आज गुरुवारी याबाबत जिल्हाधिकारी के मंजू लक्ष्मी यांच्या उपस्थितीत पाटबंधारे चे अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांच्या समवेत नागरी सुविधा सोडवण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीत १८ पैकी १३ नागरी सुविधा सोडण्याबाबत तात्काळ कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसे पत्र सायंकाळी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले. मात्र ग्रामस्थांनी केलेल्या चर्चेनंतर सायंकाळी हे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती मंडळाचे पदाधिकारी रविन्द्र नवले यांनी पत्रकारांना दिली. तर याबाबत आता न्यायालयात तसेच वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्यात येईल. असे त्यांनी सांगितले तसेच यापूर्वी ५ फेब्रुवारी रोजी धरणाच्या जलाशया मध्ये जलसमर्पण आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता .मात्र तो तूर्तास स्थगित करीत वरिष्ठ पातळीवर न्याय न मिळाल्यास याबाबत अखेरचा निर्णय घेतला जाईल असे यावेळी स्पष्ट केले
