⚡कणकवली ता.०२-: कामकाजात कमजोर असणाऱ्या आशा वर्कर्स यांना कार्यमुक्त करण्याचा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांनी काढलेला आदेश अयोग्य असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सिंधुदूर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियन (सीआयटीयु) च्या सचिव कॉ. विजयाराणी पाटील यांनी केली आहे.
मुळात नवीन आशांची नेमणूक करताना विना प्रशिक्षण कामाला लावू नये, असा नियम असताना सुद्धा कोरोनाचे आधी व कोरोना संपल्यानंतर नेमणूक केलेल्या आशा वर्कर्स कडून काम करून घेण्यात येते, आणि मोबदला देण्याची वेळ येते तेंव्हा प्रशिक्षण झाले नाही असे कारण दर्शवून आशा वर्कर्स यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवण्यात येते. काही क्षेत्रामध्ये तर ए एन एम कडे असलेली कामे ए एन एम बळजबरीने आशांना करायला लावतात. आशांनी काम करायला नकार दिल्यास मेमो देऊ काढून टाकू अशा धमक्या देण्यात येतात. या पत्रामुळे आशा वर्कर्स संकटात सापडणार असून काम केल्यानंतर सुद्धा आशा वर्कर्स काम करत नाही, असे दर्शवून त्यांना कामावरून कमी केले जाऊ शकते. तसेच आरोग्य क्षेत्राशी निगडित असणारे कर्मचारी किंवा ग्रामसेवक आशांच्या अखत्यारीत नसलेले काम करण्याकरता आशांना धमकावून काम करण्यास प्रवृत्त करतील. त्यामुळे आशांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये शोषण होण्याची संभावना वर्तवण्यात येत आहे. दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या परिवारातून येणारी आशा कमीत कमी मोबदल्यावर काम करून जनता व आरोग्य व्यवस्था यामध्ये दुवा म्हणून काम करते. आणि आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई मधून आलेल्या पत्रामुळे भयानक ताण आशा वर्कर्स वर आलेला आहे. कोरोनाच्या संकटकाळी संपूर्ण देशामध्ये कोरोनाला पळवून लावण्याकरता महत्त्वपूर्ण भूमिका आशांनी निभवलेली आहे, त्याची दखल घेऊन जागतिक आरोग्य संघटना यांनी आशाच्या कामाची वाहवा करून अभिनंदन केले, परंतु केंद्र किंवा राज्य शासनाने आशांच्या कामाची दखल घेऊन ना अभिनंदन केले, ना कोणत्या प्रकारचा मोबदला दिला. आशा कार्यकर्त्या तसेच त्यांच्यासोबत असणाऱ्या गटप्रवर्तक या आशा वर्कर्स यांनी केलेल्या कामाची रेकॉर्ड कीपिंग चे काम विना मोबदला करीत आहेत. त्यांच्या कामाच्या बोजा वाढलेला असून सुद्धा त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन किमान समान वेतन देण्यास केंद्र शासन टाळाटाळ करीत आहे. आशा व गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन किमान समान वेतन द्यावे, ही मागणी वारंवार युनियनच्या पत्रकाद्वारे कॉ विजया पाटील यांनी केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई तर्फे आशांना कमी करण्याचा काढलेला आदेश हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सिटू संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने करण्यात येत आहे.
