मच्छीमार संस्थांची पत्रकार परिषदेत माहिती
देवगड ता.२६-:* केंद्र व राज्य सरकारने मच्छीमारांवर लावलेल्या जाचक नियमांमुळे मच्छीमारी व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याने मच्छीमारांवर व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांवर उपासमारीची वेळ शासनाने आणले आहे, आणि म्हणून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधावे शासनाला जाग यावी यासाठी देवगड येथील मच्छीमार संस्था यांत्रिक चालक-मालक संघटना यांच्या वतीने देवगड तहसील कार्यालय या ठिकाणी लेखी निवेदन सोमवार दि २८ मार्च रोजी सकाळी ११.०० सादर करण्यात येणार आहे. अशी माहिती देवदुर्ग मच्छिमार संस्थेत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मच्छीमार संस्था व संघटना प्रतिनिधी यांनी बोलताना दिली.
देवगड फिशरमेन्स को ऑपरेटीव्ह सोसायटी ,तारामुंबरी सहकारी मच्छी व्यवसाय संस्था, देवगड देवदुर्ग मच्छिमार सहकारी संस्था , दिर्बा यांत्रिक चालक-मालक संघटना देवगड यांच्यावतीने या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ज्येष्ठ मच्छी व्यवसायिक जेष्ठ संचालक नंदकुमार घाटे देवदुर्ग मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाळेकर ,उपाध्यक्ष श्रीपाद पारकर, देवगड संस्थेचे संचालक सचिन कदम सचिव कृष्णा परब, अरुण तोरसकर, दिर्बा यांत्रिक चालक मालक संघटना सदस्य मच्छिमार दत्तप्रसाद भिल्लारे,, उमेश आंबेरकर, उमेश मोहिते व अन्य उपस्थित होते. या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे यापुढे बोलताना ते म्हणाले केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने विशेषता महाराष्ट्र व गुजरात राज्यातील मच्छीमार संस्थांना घाऊक व्यापारी श्रेणीत समावेश करून डिझेल वितरणाचा घाऊक दर लावला आहे. त्यामुळे दिनांक १६ मार्च २०२२ पासून स्थानिक पेट्रोल पंपावरील डिझेलचा दर प्रतिलिटर ९३.५०/- एवढा असून मच्छिमार संस्थांचा डिझेल दर प्रति लिटर१२४/- पर्यंत पोहोचला आहे ,म्हणजे सुमारे रु ३०/-चा फरक आहे. त्यामुळे मच्छीमार संस्थांकडे डिझेल विक्री बंद करावी लागली आहे. आणि डिझेल कमिशन वरच संस्थांचे व्यवहार चालत असल्याने या संस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे .
मच्छीमारांनी सहकारी संस्थेकडून खरेदी केलेल्या डिझेलवरील शासन शासन व्हॅट रक्कम कर परतावा स्वरुपात देते. मच्छीमार सध्या मच्छीमार संस्थेवरील डिझेल फारच महाग झाल्याने पेट्रोल पंपावरून डिझेल घेत आहे त्यामुळे त्यांना डिझेल कर परतावा रकमेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे मच्छीमारांचे प्रतिलीटर रु १८/-याप्रमाणे नुकसान होत आहे. त्यामुळे मच्छीमारांच्या डीजे वर केलेली अन्यायकारक वाढ केंद्र सरकारने रद्द करावी या संस्थांचा समावेश किरकोळ व्यापारी वर्गात व्हावा. तसेच कर्नाटक राज्य सरकार मच्छीमारांना रु ७२/-प्रति लिटर,या प्रमाणे मासेमारीसाठी डिझेल पुरवठा करते त्याच वेळी महाराष्ट्रातील मच्छीमारांचा डिझेल दर १२४/-आहे. एवढा आहे म्हणजेच रु ५२/-प्रति लिटर फरक आहे. कारण राज्य सरकारने अनेक कर यात समाविष्ट केले आहेत ते कमी करावेत व कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना मासेमारीसाठी डिझेल पुरवठा करावा. त्याचबरोबर मच्छीमारांना राज्य सरकार डिझेल खरेदी व्हॅट परतावा देते. अशा कर परताव्याचा दर रु १८ पर्यंत असून अशी परतावा रक्कम संस्थांची असून अशी परतावा रक्कम संस्थांची गेली २ वर्षांपासून प्रलंबित आहे ती शासनाने तात्काळ द्यावी. शासन कर परतावा रक्कम ही एकूण रकमेच्या १०% टक्के एवढे तुटपुंजी रक्कम मंजूर करून मच्छीमारांची एक प्रकारे दिशाभूल करत आहे.
त्याबरोबरच १२० अश्वशक्ती पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या मासेमारी लोकांचा समावेश डिझेल खोट्या मागणी प्रस्तावात करू नये अशी सूचना शासनाने यावर्षी पासून चालू केल्याने या नौका धारकांना व्यवसायांसाठी मोठे कर्जे, शासन बँक संस्थांकडून घेतलेली असून मच्छीमार हवालदिल झालेला आहे. तसेच ज्या नौकांचा मागील डिझेल कर परतावा रक्कम शासनाने स्थगित ठेवली आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकार व राज्य शासनाने मच्छीमारांवर लावल्या जाचक नियमांमुळे मच्छीमारी व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याने मच्छीमारी व्यवसाय अवलंबून असणाऱ्या लोकांवर उपासमारीची वेळ शासनाने आणली आहे आणि म्हणून या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधावे शासनाला जाग यावी यासाठी देवगड येथील मच्छीमार सोमवार दिनांक २८मार्च रोजी देवगड तहसील कार्यालयात लेखी निवेदन सादर करणार आहेत अशी माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
