मेघनाद धुरी यांची सुरेश प्रभुंकडे मागणी
*💫मालवण दि.०९-:* सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार सोसायटीचे फेडरेशन म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार सहकारी संस्था फेडरेशन ही संस्था कार्यरत असून या संस्थेमध्ये २८ सोसायट्या व त्या अंतर्गत सुमारे १०,००० मच्छिमार बांधवांचा सहभाग आहे. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालया अखत्यारीत येणाऱ्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचा योजनेअंतर्गत मच्छिमारांच्या आर्थिक विकासासाठी मच्छिमारी गट करुन शासन कर्जरुपी मच्छिमार नौका देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यात तसेच कर्ज वसुलीत अनेक अनेक अडचणी येत असून या अडचणी दूर करण्यास सहकार्य करावे अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार सोसायटीचे फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन मेघनाद धुरी यांनी सुरेश प्रभू यांना मालवण येथे सादर केले. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांचे काम चालते या राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्यामार्फत मच्छिमारांच्या बोट कर्जाला पुरवठा केला जातो. या कर्जावरीज व्याजाचा दर १३ ते १५ टक्के एवढा आकारला जातो. शेतकऱ्यांना जसा ४ ते ६ टक्के व्याजाचा दर आकारला जातो तसा मच्छिमारांना आकारण्यात यावा. नॅशनल बँकांना व इतर सर्व प्रकारच्या बैंकांना सरकारने व्याज हे मुद्दलापेक्षाही व्याजाची आकारणी करु नये. म्हणजेच बँकाप्रमाणे मुद्दला एवढेच व्याज घेण्यात यावे याची शासन कर्जाच्या बाबतीत अंमलबजावणी व्हावी. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम ने दिलेल्या बोट कर्जावर व्याजावरची रक्कम भरण्याचा कालावधी १२ वर्ष आहे. १२ वर्ष कर्जफेड केल्यानंतर ३ हफ्त्यात म्हणजेच ३ महिन्यात व्याज फेड करणे आवश्यक असते. तथापि, नियमितपणे कर्ज फेड केल्यास सरासरी मुद्दला एवढेच व्याज भरावे लागत असल्यामुळे व्याज माफी देण्यात यावी. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम ने दिलेल्या बोट कर्ज परतफेड करण्याची मुदत १२ वर्षाची असून कर्ज परतफेड करीता १-२ महिन्यांचा जरी कालावधी वाढल्यास खास विमोचन भाग भांडवलाचे कर्जात रुपांतर करण्यात येवू नये, राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने दिलेल्या बोट कर्ज मुहल परतफेड मुदतीत केले आहे अशा बोट गटाचे व्याज माफ करण्यात यावे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमामार्फत ज्या बोट समुहाला कर्ज पुरवठा केला आहे व सध्याच्या स्थितीत ज्या नौका नैसर्गिक आपत्ती, मत्स्य दुष्काळामुळे अस्तित्वात नाही आणि ज्या संस्था गटाकडे थकित रक्कम आहे आणि ती रक्कम वसुल आणि शक्य नाही. अशा कर्जाची थकित रक्कम व्याजासहित माफ करावी, अशा विविध अडचणी मांडत त्या लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी मेघनाद धुरी यांनी निवेदनातून केली आहे.
