सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन..
⚡कणकवली ता.०४-: कणकवली शहर मतदारयादीतील बोगस व दुबार मतदार नोंदणी रोखण्यासाठी आणि सध्या सुरू असलेले विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यासाठी प्रशासनाला १५ ऑगस्टपर्यंतचा ‘अल्टिमेटम’ देण्यात आला आहे. प्रशासनाने योग्य माहिती देऊन याप्रकरणी चर्चा घडवून न आणल्यास १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहण पार पडल्यानंतर प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिला आहे.
कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पुढे श्री. पारकर म्हणाले, या संदर्भात जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोग तसेच शहरातील १२ बीएलओ (BLO) यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनाद्वारे ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ प्रक्रियेबाबत नियम, कार्यपद्धती आणि वास्तव्याचा पुरावा (Proof of Ordinary Residence) याविषयी लेखी स्पष्टीकरण, मार्गदर्शक सूचना, अभिलेख व अधिकृत आकडेवारीची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी तीन वेळा या संदर्भात प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, आजच्या निवेदनात आणखी ८ नवीन व गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, एवढा पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई किंवा समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही.
कणकवली शहरातील सर्व १२ बूथ आणि १७ वॉर्डांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदारांची नोंदणी झाल्याचा आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे. असेसमेंटवर नाव एकाचे आणि प्रत्यक्षात वास्तव्य वेगळ्याच व्यक्तीचे असल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. एका-एका घरामध्ये ३० ते ४० मतदारांची नावे नोंदवली गेली असून, पत्र्याच्या शेडमध्ये अथवा भटक्या जमातीतील ज्या लोकांचा कणकवली शहराशी काडीचाही संबंध नाही, अशा लोकांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि मुंबई अशा विविध ठिकाणी नावे असलेल्या दुबार मतदारांची नावे कणकवलीच्या यादीतून वगळून केवळ त्यांच्या नियमानुसार वास्तव्याच्या एकाच ठिकाणी नोंद राहावी, अशी देखील श्री. पारकर यांनी केली. २०२० आणि २०२२ च्या मतदार याद्यांमध्येच मुळात मोठ्या प्रमाणावर बोगस नोंदी झालेल्या असल्याने त्या ग्राह्य धरू नयेत. बीएलओंनी प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन वास्तव्याची शहानिशा करावी आणि कुटुंबाच्या आधारे केवळ योग्य व स्थानिक मतदारांचीच नोंद करावी. जवळपास २० ते २२ वर्षांनंतर सखोल पुनरीक्षण होत असून यासाठी मोठा शासकीय निधी आणि संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यामुळे केवळ हरकती व आक्षेपांच्या वेळापत्रकावर जबाबदारी न ढकलता प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच पारदर्शक काम करावे, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारी यंत्रणा व जनतेचा पैसा वापरून जर ही प्रक्रिया राबवली जात असेल तर ती पूर्णपणे पारदर्शक झाली पाहिजे. जो कणकवली शहराचा प्रत्यक्ष रहिवासी आहे आणि ज्याचे वास्तव्य येथे आहे, तोच शहराचा मतदार असावा. प्रशासनाने या सर्व मुद्द्यांवर तातडीने बैठक घेऊन समर्पक उत्तरे द्यावीत; अन्यथा लोकशाही मार्गाने १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहण झाल्यानंतर प्रांत कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही, असा इशारा नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिला आहे.
