ओबीसी महासंघाचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
*⚡ओरोस ता.०७-:* सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या नगरपंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे भविष्यात त्याच पद्धतीने निवडणुका होण्याची भीती ओबीसी समाजाकडून व्यक्त होत आहे. यासाठी राज्य शासनाने खंबीरपणे व जलदगतीने पावले उचलावीत. अन्यथा ओबीसी समाज यापुढे कोणतीही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ देणार नाही, असा इशारा राज्य शासनाला सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी महासंघाच्यावतीने आज देण्यात आला. त्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना देण्यात आले आहे.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी महासंघ जिल्हाध्यक्ष आनंद मेस्त्री, भंडारी समाज जिल्हाध्यक्ष रमण वायंगणकर, वैश्य समाज जिल्हाध्यक्ष सुनील भोगटे, दैवज्ञ समाज जिल्हा प्रतिनिधी काका कुडाळकर, राष्ट्रवादी ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष बाळ कनयाळकर, शिवसेना ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष रुपेश पावसकर, काँग्रेस ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष महेश अंधारी, भाजप ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष दीपक नारकर, बाळ बोर्डेकर, सुनील नाईक, श्रेया गवंडे, रुपेश पिंगुळकर, अनिल अणावकर, चंद्रशेखर चव्हाण, जयप्रकाश चमणकर, राजू गवंडे आदी उपस्थित होते. याबाबत बोलताना काका कुडाळकर यांनी, जिल्ह्यात ओबीसी अंतर्गत २३ पेक्षा जास्त समाज आहे. या सर्व समाजाचे जिल्हाध्यक्ष एकत्रित आले आहेत. त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी महासंघाला पाठिंबा दिला आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी आम्ही आता कडक भूमिका घेण्याच्या विचारात आहोत. याबाबत राज्य शासनाला कळावे म्हणून आज जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले आहे. इम्पोरीकल डेटा न्यायालयात सादर केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे इम्पोरीकल डाटा न्यायालयात सादर करून ओबीसी आरक्षण जाहीर होईपर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका राज्य शासनाने घेऊ नयेत, अशी आग्रही मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
