सिंधुदुर्गनगरी ता २० कृषी यांत्रिकी योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यासाठी १ कोटी ७७ लाख निधी प्राप्त असून या योजनेत जिल्ह्यातील ६५१ शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. यासाठी १ कोटी ३३ लाख अनुदानाचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती आजच्या कृषी समिती सभेत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी एस. एन. म्हेत्रे यांनी दिली.
जिल्हा परिषद कृषी समितीची सभा कृषी सभापती तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील छत्रपती शिवाजी सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी कृषि समिती सचिव तथा जिल्हा कृषी अधिकारी सुधीर चव्हाण, समिती सदस्य रणजीत देसाई, सावी लोके, प्रितेश राऊळ, अमरसेन सावंत, सायली सावंत, वर्षा पवार, सुधीर नकाशे, संजय देसाई, अनुप्रिती खोचरे आदींसह विविध खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेच्या मागील कृषी समिती सभेत जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाकडून कृषी यांत्रिकी योजनेअंतर्गत लॉटरी पद्धतीने शेतीसाठी पॉवर टिलर, कृषी अवजारे, साहित्य दिले जाते. सद्यस्थितीत किती शेतकऱ्यांचे अर्ज आले. त्यापैकी किती जणांना लाभ देण्यात आला, याची सविस्तर माहिती देण्याची सूचना केली होती. या सूचनेनुसार माहिती देताना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस एन म्हेत्रे यांनी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत २०२१-२२ मध्ये १ कोटी ७७ लाख अनुदान प्राप्त झाले. तर जिल्ह्यातील ६५१ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला असून आतापर्यंत १ कोटी ३३ लाख अनुदान वाटप ( खर्च ) केले असल्याची माहिती दिली. मात्र या योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातून किती प्रस्ताव आले. याची माहिती देण्यास टाळाटाळ केला. यावर सदस्यांनी त्यांना धारेवर धरत आतापर्यंत किती अर्ज आले. तसेच एका शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किती वेळा अर्ज करावा लागतो याची माहिती द्या, अशी मागणी केली असता पुढील सभेत सर्व सविस्तर माहिती दिली जाईल असे एस एन म्हेत्रे यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आंबा व काजू बागायतदार असून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजना २०२१-२२ अंतर्गत २२ हजार १९० आंबा व ६ हजार ३६३ काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला असून स्कायमेट वेदर कंपनीच्या डिसेंबर २०२१ च्या अहवालानुसार पहिल्या सप्ताहामध्ये पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सर्व सहभागी विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती यावेळी अधीक्षक कृषी अधिकारी एस एन म्हेत्रे यांनी दिली. शासन निषेधाचा ठराव –
सिंधुदुर्गातील सर्व नद्या गाळाने भरल्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात शेती, बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तरी नद्यातील गाळ काढण्यासाठी निधी मंजूर व्हावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती व शासनाकडे वारंवार लेखी पत्राद्वारे तसेच सभांमधून गेली दोन वर्षे केली जात असतानाही शासन आणि प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीस शासन जबाबदार आहे. त्यासाठी आजच्या कृषी समिती सभेत सदस्य रणजित देसाई व प्रितेश राऊळ यांनी निषेधाचा ठराव मांडला.
